नवी दिल्ली, 23 जुलै 2018

देशातील असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना निवारा, शिक्षण तसेच आरोग्य सुविधा प्रदान करण्यासाठी श्रम आणि रोजगार मंत्रालयातर्फे विविध योजना राबविल्या जात आहेत. श्रम आणि रोजगार (स्वतंत्र प्रभार) राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी आज लोकसभेत याबाबत माहिती दिली.

एकात्मिक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत या कामगारांना नवीन घराच्या बांधकामासाठी तीन हप्त्यांमध्ये 1,50,000 रुपयांचे अनुदान दिले जाते. या कामगारांच्या इयत्ता पहिली ते बारावीमध्ये शिकणाऱ्या पाल्यांना दरवर्षी 250 ते 15000 रुपयांपर्यंतचे वित्तसहाय्य दिले जाते. तसेच श्रमिक कल्याण संघटनांच्या देशभरातील 12 रुग्णालयांमार्फत आणि 286 दवाखान्यांमार्फत या कामगारांना आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्यांना आरोग्य सुविधा प्रदान केल्या जातात. या तिन्ही योजनांना 2019-20 सालापर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती गंगवार यांनी दिली.

N.Sapre/M.Pange/P.Kor