आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
प्रसिद्धी पत्रक
प्रविष्टि तिथि:
09 JUL 2018 3:30PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 9 जुलै 2018
महाराष्ट्र आणि राजस्थान ही राज्ये आयुष्मान भारत योजना राबवण्यास उत्सुक नसल्याचे वृत्त काही प्रसार माध्यमांमध्ये आज आले आहे.
मात्र, हे वृत्त निखालस खोटे आहे.
दोन्ही राज्यांचा आयुष्मान भारत योजनेला पूर्ण पाठिंबा असून ती योजना राबवण्यास जराही अनुत्सुक नाहीत. या दोन्ही राज्यांत सध्या अत्यंत चांगल्या आरोग्यविमा योजना राबवल्या जात आहेत.
महाराष्ट्रात महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना वर्ष 2012 पासून राबवली जात आहे. या अंतर्गत 2.24 कोटी कुटुंबांना आरोग्य संरक्षण मिळाले असून प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी दीड लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत मिळतात. आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत 84 लाख कुटुंबांना आरोग्यविमा देण्याचा प्रस्ताव आहे.
तर राजस्थानात, भामाशा आरोग्य विमा योजना 2015 पासून राबवली जात आहे. या अंतर्गत, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा आणि राट्रीय स्वास्थ्य विमा योजनेच्या 92 लाख कुटुंबांना आरोग्यविमा दिला जातो. यासाठी दरवर्षी सामान्य आजारांसाठी 30 हजार रुपये तर गंभीर आजारांसाठी 3 लाख रुपयांची मदत दिली जाते. आयुष्मान योजनेअंतर्गत 60 लाख कुटुंबांना आरोग्यविमा देण्याचा प्रस्ताव आहे.
आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत, जितक्या कुटुंबांना या राज्यात विमा संरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे, त्यापेक्षा अधिक कुटुंबांना ते आधीच दिले गेले आहे. मात्र, आयुष्मान भारत अंतर्गत अधिक आजारांसाठी विमा सरंक्षण दिले जाणार असून, प्रत्येक कुटुंबाला 5 लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे.
या दोन्ही राज्यात सध्या सुरु असलेल्या आरोग्यविमा योजनेच्या अंमलबजावणीला धक्का न लावता, आयुष्मान भारत योजनेची त्याच्याशी सांगड घालून जनतेला अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्यासाठीच्या आर्थिक आणि कार्यान्वयविषयक तयारीचा आढावा दोन्ही राज्ये सध्या घेत आहेत. राज्यातल्या योजनांसाठी दोन्ही राज्यांचे विमा कंपन्यांशी करार असून, त्या करारांचा भंग न करता, हे ही योजना राबवण्याचा मार्ग शोधण्याचे दोन्ही राज्यांचे प्रयत्न सुरु आहेत. हे मुद्दे निकाली निघाल्यावर, दोन्ही राज्यांत आयुष्मान भारत योजना लागू केली जाईल.
N.Sapre/R.Aghor/P.Malandkar
(रिलीज़ आईडी: 1538320)
आगंतुक पटल : 91
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें:
English