नवी दिल्ली, 4 जुलै 2018

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुढील तीन वर्षांसाठी अर्थात 2019 -20 पर्यंत क्षेत्रीय ग्रामीण बँका (आरआरबी) च्या पुनर्भांडवलीकरण योजनेच्या विस्तारीकरणाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे आरआरबीला किमान निर्धारित भांडवल आणि जोखीमयुक्त मालमत्ता (सीआरएआर) यांचे गुणोत्तर 9 टक्के ठेवणे शक्य होईल.

प्रभाव :

 सीआरएआरची मजबूत भांडवल रचना आणि किमान आवश्यक पातळी आरआरबीच्या आर्थिक स्थिरतेची खात्री देईल ज्यामुळे त्यांना आर्थिक समावेशन आणि ग्रामिण भागातील कर्जांच्या गरजांची पूर्तता करण्यास अधिक मदत होईल.

तपशील :

देशात 56 आरआरबी कार्यरत आहेत. 31 मार्च, 2017 पर्यंत आरआरबींनी एकूण.2,28,599 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे, ज्यामध्ये खालील घटकांचा समावेश आहे.

एकूण अग्रगण्य क्षेत्रातील कर्ज (पीएसएल)

कृषी (पीएसएल अंतर्गत)

लहान आणि सीमांत शेतकरी (कृषी अंतर्गत)

 (स्त्रोत: नाबार्ड)

आथिर्क वर्ष 2010-11 मध्ये आरआरबीच्या पुनर्भांडवलीकरण योजनेला सुरवात करण्यात आली आणि नंतर वर्ष 2012-13 आणि 2015-16 मध्ये त्याचा विस्तार करण्यात आला. शेवटचा विस्तार 31.03.2017 पर्यंत करण्यात आला होता. एकूण 1450 कोटी रुपयांपैकी 1107.20 कोटी आरआरबींना वितरीत करण्यात आले. ज्या आरआरबीचा सीआरएआर वर्ष 2017 -18,  2018-19 आणि 2019 -20 या वर्षात 9 टक्के पेक्षा कमी आहे. त्या आरआरबीच्या पुनर्भांडवलीकरण सहाय्यासाठी उर्वरित 342.80 कोटी रुपये उपलब्ध केले जाईल.

नाबार्ड सोबत सल्लामसलत करून आरआरबींची निवड केली जाईल.

आरआरबींना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी भारत सरकार, राज्य सरकार आणि प्रायोजक बँकांव्यतिरिक्त इतर स्रोतांकडून भांडवल उभारण्यास परवानगी देण्याशी संबंधित वित्तमंत्र्यांच्या 2018 -19 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केलेल्या घोषणेच्या व्यतिरिक्त ही घोषणा आहे.

पार्श्वभूमी

कृषी, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग आणि इतर उत्पादक उपक्रमांच्या विकासासाठी 

तसेच ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर, कारागीर आणि लहान उद्योजकांना विशेषत: लहान आणि किरकोळ शेतकरी, शेतमजुर यांना इतर सुविधा देण्यासाठी आरआरबीची स्थापना करण्यात आली.

S.Tupe/S.Mhatre/P.Kor