नवी दिल्ली, 4 जुलै 2018

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डीएनए तंत्रज्ञानाचा नियमन विधेयक 2018ला आज मंजुरी दिली आहे.

तपशील

• देशाच्या न्याय वितरण प्रणालीला समर्थन आणि बळकटी देण्याकरिता डीएनए आधारित न्यायवैद्यक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे हे "डीएनए आधारीत तंत्रज्ञान विधेयक 2018"च्या अंमलबजावणीचा प्राथमिक उद्देश आहे.

• गुन्ह्यांचा शोध लावण्यासाठी तसेच हरवलेल्या व्यक्तींची ओळख पटवण्यासाठी डीएनए आधारित तंत्रज्ञानाच्या उपयुक्ततेला जगभरात मान्यता आहे.

 • डीएनए प्रयोगशाळांची मान्यता आणि नियमन बंधनकारक करून,सरकार हे सुनिश्चित करू इच्छिते की, डीएनए चाचण्यांचे निकाल आणि माहिती सुरक्षित ठेवली जाईल त्याचा कोणताही दुरुपयोग केला जाणार नाही.

• जलद न्याय वितरण

• खात्री वृद्धिंगत होईल.

• या विधेयकातील तरतुदींमुळे हरवलेल्या व्यक्ती आणि देशाच्या विविध भागात आढळलेल्या अनोळखी व्यक्तींच्या मृतदेहांची ओळख पटणे शक्य होईल.

S.Tupe/S.Mhatre/P.Kor