नवी दिल्ली, 18 जून 2018

 

वस्तू आणि सेवा कर या ऐतिहासिक कर सुधारणेमुळे अर्थव्यवस्थेचे नियमितीकरण झाले आणि त्याद्वारे अप्रत्यक्ष कर वसुलीच नव्हे तर प्रत्यक्ष कर वसुलीशी संबंधित माहितीचा ओघही वाढेल. यापूर्वी केंद्र सरकारकडे छोटे उत्पादक आणि मालाचा खप याबाबत अतिशय कमी माहिती होती कारण कर केवळ निर्मितीच्या टप्प्यावर आकारला जात होता. राज्यांकडेही स्थानिक कंपन्यांच्या कामाबाबत अतिशय कमी माहिती होती. जीएसटी अंतर्गत आता केंद्र आणि राज्य सरकारकडे समान माहिती उपलब्ध होईल आणि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर संकलन अधिक प्रभावीपणे होईल.

करदात्यांच्या संख्येतही वाढ झाल्याचे संकेत आहेत. जून आणि जुलै 2017 दरम्यान 6.6 लाख नवीन एजंट्सनी जीएसटी नोंदणी केली, जे यापूर्वी कराच्या कक्षेच्या बाहेर होते. नियमितीकरणाचे लाभ वाढल्यानंतर करदात्यांची संख्याही वाढण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण वस्त्रोद्योग श्रृंखला देखील आता कराच्या जाळ्यात आणली आहे. तसेच जमीन आणि गृहनिर्माण क्षेत्रातील व्यवहारही कराच्या कक्षेत आणले आहे, यामुळे पारदर्शकता वाढेल.

1 जुलै 2017 रोजी जीएसटीची अंमलबजावणी केल्यापासून ही प्रक्रिया सोपी बनवण्यासाठी अनेक बदल करण्यात आले. करदात्यांना शिक्षित करण्यासाठी एक सर्वंकष सराव घेण्यात आला.

 

 

 

B.Gokhale/S.Kane/D.Rane

 

(Release ID: 1535790) Visitor Counter : 96