नवी दिल्ली, 13  जून  2018

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज केंद्रीय सूचीमध्ये इतर मागासवर्गीय वर्गांच्या उप-श्रेणीकरणाच्या मुद्याचे परीक्षण करण्यासाठी गठित केलेल्या आयोगाच्या कार्यकाळाचा विस्तार  31 जुलै, 2018 पर्यंत करण्यास मंजुरी देण्यात आली. ही यादी सध्या 20 जून 2018 पर्यंत लागू आहे.

आयोगाने राज्य सरकार, राज्य मागासवर्गीय आयोग, विविध समुदाय संघटना आणि विविध मागासवर्गीय आणि समाजातील सर्वसामान्य जनता यासह भागधारकांशी व्यापक बैठकी घेतल्या. आयोगाने उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये दाखल केलेल्या इतर मागासवर्गीय जाती, तसेच केंद्रीय विभाग, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांमधील समान जाति-आधारित नोंदींची माहिती देखील प्राप्त केली.

प्राप्त माहितीवर विस्तृत विचार करण्यासाठी आयोगाने 31 जुलै, 2018 पर्यंतची मुदत मागितली आहे.

N.Sapre/S.Mhatre/P.Malandkar

 

 

(रिलीज़ आईडी: 1535431) आगंतुक पटल : 174