मंत्रिमंडळ

टपाल विभागाच्या ग्रामीण डाक सेवकांच्या (जीडीएस) वेतन आणि भत्त्यात सुधारणा करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

Posted On: 06 JUN 2018 6:55PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 6 जून 2018

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने टपाल विभागाच्या ग्रामीण डाक सेवकांच्या (जीडीएस) वेतन आणि भत्त्यात सुधारणा करायला आज मंजुरी दिली.

वेतनात सुधारणा केल्यामुळे 2018-19 या वर्षात अंदाजे 1257.75 कोटी रुपये खर्च (860.95 कोटी रुपये गैर-आवर्ती आणि 396.80 कोटी रुपये आवर्ती खर्च) होण्याचा अंदाज आहे. या वेतन सुधारणेमुळे 3.07 लाख ग्रामीण डाक सेवकांना लाभ मिळेल.

 

तपशील :

1. कालसुसंगत नियमित भत्ता (टीआरसीए) आणि स्लॅब यांचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले आहे. सर्व डाक सेवकांना दोन श्रेणीमध्ये आणले आहे- शाखा पोस्टमास्तर (बीपीएम) आणि सहायक शाखा पोस्टमास्तर (एबीपीएम)

2. सध्याच्या 11 टीआरसीए स्लॅब्सचे  तीन स्लॅब्समध्ये विलीनीकरण करण्यात आले आहे, ज्यात बीपीएम आणि बिगर-बीपीएमचे प्रत्येकी 2 स्तर असतील.

3. कालसुसंगत नियमित भत्त्याची रूपरेखा पुढीलप्रमाणे:

 

 

कामाचे तास/स्तर नुसार ग्रामीण डाक सेवकांच्या प्रस्तावित दोन श्रेणीचा किमान टीआरसीए

अनु क्र.

श्रेणी

श्रेणी    4 तास /स्तर 1 चा किमान टीआरसीए

5 तास /स्तर 2 चा किमान टीआरसीए

1

बीपीएम

Rs. 12000/-

Rs. 14500/-

2

एबीपीएम/डाक सेवक

Rs. 10000/-

Rs. 12000/-

 

4. महागाई भत्त्ता वेगळा दिला जाईल. आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेळोवेळी त्यात सुधारणा केली जाईल.

5. नवीन योजनेअंतर्गत 7 हजार रुपयांपर्यंत टीआरसीए + महागाई भत्ता धरून सानुग्रह बोनस कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

6. 01.01.2016 पासून अंमलबजावणीच्या तारखेपर्यंतच्या अवधीची थकीत रक्कम मूळ टीआरसीएला 2.57 ने गुणून दिली जाईल. थकबाकीची रक्कम एकहाती दिली जाईल.

7. वार्षिक वाढ 3 % दराने मिळेल आणि ती 1 जानेवारी किंवा 1 जुलै रोजी आणि डाकसेवकांच्या लेखी विनंतीनुसार दिली जाईल.

8. एक नवीन जोखीम आणि मेहनत भत्ता सुरु करण्यात आला आहे. कार्यालय देखभाल भत्ता, संयुक्त ड्युटी भत्ता, रोख रक्कम नेण्या-आणण्याचा खर्च, सायकल देखभाल भत्ता, नौका भत्ता आणि निर्धारित स्टेशनरी शुल्क यात बदल करण्यात आला आहे.

 

अंमलबजावणी धोरण आणि उद्दिष्ट:

ग्रामीण डाक सेवकांच्या वेतन , भत्ते आणि अन्य लाभांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्यामुळे ग्रामीण भागात कार्यक्षम आणि किफायतशीर मूलभूत टपाल सुविधा पुरवण्यात मदत मिळेल. प्रस्तावित वेतनवाढीमुळे त्यांना त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारता येईल.

 

परिणाम:

टपाल कार्यालयांच्या शाखा गावे आणि दुर्गम भागात संचार आणि वित्तीय सेवा पुरवण्याचा मार्ग आहे. ग्राहकांना पैसे देण्यासाठी पोस्ट मास्तरांना मोठ्या रकमेचा हिशोब ठेवावा लागतो.आणि त्यामुळे त्यांच्या कामाची जबाबदारी आधीच ठरवलेली असते. या वेतन वाढीमुळे त्यांची जबाबदारीची भावना अधिक वाढेल. ग्रामीण जनतेच्या वित्तीय समावेशनात भारतीय टपाल पेमेंट बँक, सीडीएस नेटवर्क महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडू शकतात.

 

 

 

B.Gokhale/S.Kane/D.Rane

 

 


(Release ID: 1534667) Visitor Counter : 161


Read this release in: English