नवी दिल्ली, 2 मे 2018

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तंबाखूच्या उत्पादनांमधील अवैध व्यापार रोखण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या  (डब्ल्युएचओ) फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन अंतर्गत तंबाखू नियंत्रणावरील प्रोटोकॉलला अधिस्वीकृत करायला मान्यता दिली आहे.  हे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन टोबॅको कंट्रोल (डब्ल्यूएचओ एफसीटीसी) च्या 15 व्या कलमाखाली  धूम्रपान आणि खाणे  किंवा धूर रहित तंबाखू (एसएलटी) स्वरूपात  लागू राहील. भारत WHO FCTC चा सदस्य आहे.

विवरण

या प्रोटोकॉलमध्ये सदस्य देशांसाठी पालन करायच्या अटींचा समावेश आहे. पुरवठा साखळी नियंत्रण उपाययोजनांचा यात समावेश असून तंबाखू उत्पादनाचे  लायसेन्सिंग, तंबाखू उत्पादनांच्या उत्पादनासाठी यंत्रणा, उत्पादन, ट्रॅकिंग आणि ट्रेसिंग यंत्रणेद्वारे ठेवलेली योग्य ती काळजी, नोंद ठेवणे, सुरक्षा; आणि ई-कॉमर्समध्ये सहभागी असलेल्या, मुक्त व्यापार क्षेत्रात उत्पादन आणि आयात शुल्क मुक्त  विक्रीत सहभागी असलेल्यांनी करायच्या उपाययोजनांचा यात समावेश आहे.  प्रोटोकॉलमध्ये गुन्हे, सक्तवसुली उपाययोजना यांचा समावेश असून माहितीचे आदान प्रदान, गोपनीयतेची देखरेख, प्रशिक्षण, तांत्रिक सहाय्य आणि वैज्ञानिक आणि तांत्रिक व तांत्रिक बाबींमध्ये सहकार्य यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची आवश्यकता आहे.

परिणाम -

सशक्त विनियमनच्या माध्यमातून तंबाखू उत्पादनांचा अवैध व्यापार नष्ट करून  व्यापक तंबाखू नियंत्रण अधिक बळकट करण्यात मदत मिळेल  आणि यामुळे तंबाखू सेवन कमी होईल ज्यामुळे तंबाखूच्या वापराशी निगडित रोग आणि मृत्युदर कमी होईल

अशा कराराला  मान्यता देऊन अशा प्रचलित प्रथा विरोधात कारवाई करण्यायोग्य पर्याय  उपलब्ध होतील . तंबाखू नियंत्रणाचे अग्रस्थानी असलेले भारत अशा अनैतिक व्यापारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्थांना प्रभावित करू शकेल.

तंबाखूच्या उत्पादनांमधील अवैध व्यापार रोखण्यासाठी प्रोटोकॉल हा तंबाखूच्या विरोधात जागतिक कृती बळकट करण्यासाठी आणि सार्वजनिक आरोग्यात एक नवीन कायदेशीर साधन आहे. तो तंबाखूच्या उत्पादनांमधील बेकायदेशीर व्यापारांचा प्रतिकार करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय आरोग्य सहकार्यासाठी कायदेशीर परिमाणांना समर्थ बनवण्यासाठी  एक व्यापक साधन आहे.

N.Sapre/S.Kane/P.Kor