नवी दिल्ली, 3 एप्रिल 2018

भारत बंद दरम्यान झालेल्या हिंसाचाराबाबत केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी लोकसभेत केलेले निवेदन :-

अध्यक्ष महोदय,

देशाच्या काही भागात काल हिंसाचार आणि उद्रेकाच्या घटना घडल्या. या भारत बंदमध्ये झालेल्या हिंसाचारात 8 जणांना आपले प्राण गमवावे लागले (मध्यप्रदेश 6, उत्तरप्रदेश आणि राजस्थान प्रत्येकी 1) तसेच बंद दरम्यान पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये संघर्षाच्याही घटना घडल्या.

या हिंसाचारात बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांच्या दु:खात मी सहभागी असून माझ्या शोकसंवेदना व्यक्त करतो.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जनतेमध्ये तीव्र नाराजीची भावना आहे, याची मला पूर्ण जाणीव आहे. या प्रकरणी भारत सरकार पक्षकार नव्हते, याची मी सभागृहाला माहिती देतो. जनतेने हा विषय सार्वजनिक स्तरावर नेला.

या सभागृहाच्या माध्यमातून मी जनतेला आश्वस्त करू इच्छितो की, आमचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आम्ही या कायद्यात कुठलेही बदल किंवा तो सौम्य केलेला नाही. उलटपक्षी, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास केल्यानंतर तो अधिक बळकट करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला. 1995 साली केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक सुधारणा कायदा संमत केला. या सुधारणेद्वारे काही नव्या गुन्ह्यांचा समावेश करण्यात आला. अशा प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात विलंब आल्यास त्या काळात पीडित किंवा साक्षीदारांवर प्रभाव टाकून त्यांचा आवाज बंद केा जातो, असे आढळले होते. त्यामुळे अशा दबावाला बळी पडणाऱ्या पीडित अथवा साक्षीदारांना संरक्षण देण्यासाठी ‘साक्षीदार संरक्षण तरतूद’ समाविष्ट करण्यात आली. बळींना दिल्या जाणाऱ्या नुकसानभरपाईच्या रकमेतही वाढ करण्यात आली. त्याशिवाय, या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात शासकीय अधिकाऱ्यांनी हलगर्जीपणा केल्यास, त्यांच्यावर कारवाई करण्याची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली. केंद्र सरकार अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध आहे अशी ग्वाही मी सभागृहाला देतो.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर लगेचच,या निर्णयावर पुनर्विलोकन याचिका टाकण्याचा निर्णय माझ्या सरकारने घेतला. या याचिकेवर त्वरित सुनावणी घेण्याची विनंती महाधिवक्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली आणि ती मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने आज 2 वाजता सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शवली. यावरुन या प्रकरणी सरकारची तप्तर कार्यवाही दिसते तसेच अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्याचा सरकारचा हेतू नि:संदिग्धपणे स्पष्ट होतो. मी सभागृहाला हे ही सांगू इच्छितो, की 20 मार्च 2018 रोजी हा निकाल आल्यानंतर केवळ सहा कार्यालयीन दिवसांत अजिबात वेळ न दवडता सरकारने पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली.

आरक्षणासंदर्भातही अनेक अफवा पसरवल्या जात असून त्या निराधार आणि तथ्यहीन असल्याचेही मी स्पष्ट करतो.

अनुसूचित जाती-जमातीच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी आमचे सरकार वचनबद्ध आहे. नागरिकांचे आयुष्य आणि संपत्तीची सुरक्षितता तसेच कायदा सुव्यवस्था कायम राखण्याबाबतच्या सूचना सर्व राज्य सरकारांना देण्यात आल्या आहेत. राज्यांच्या विनंतीनंतर त्यांना केंद्र सरकारकडून त्वरित मदत देण्यात आली. केंद्र सरकारचे कायदा सुव्‍यवस्थेवर बारिक लक्ष असून आम्ही राज्य सरकारांच्या संपर्कातही आहोत.

या सभागृहाच्या माध्यमातून मी देशातील सर्व नागरिकांना शांतता आणि सौहार्द कायम राखण्याचे आवाहन करतो. राजकीय पक्षांनीही समाजातील शांतता आणि सौहार्द कायम राखावे, असे आवाहन मी करतो.

N.Sapre/R.Aghor/P.Kor