श्रम और रोजगार मंत्रालय
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चिंतन शिविर में हुए विचार-विमर्श से माननीय प्रधानमंत्री के सशक्त श्रम शक्ति और विकसित भारत के विज़न को साकार करने की दिशा में प्रगति को गति मिलेगी: केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया


राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त व्यावहारिक जानकारियां श्रम संहिताओं के प्रभावी जमीनी-स्‍तर के कार्यान्वयन को गति देंगी: डॉ. मनसुख मांडविया

प्रत्येक श्रमिक के लिए गरिमा और अवसर के विजन को साकार करने हेतु केंद्र और राज्यों के बीच मजबूत समन्वय तथा शिकायतों का सक्रियता से समाधान आवश्यक: राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे

केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने एनसीएस वन पोर्टल, ई-श्रम आजीविका प्रोफाइल मॉड्यूल और दो प्रमुख प्रकाशनों का विमोचन किया

डॉ. मनसुख मांडविया ने देशभर में आठ करिअर लाउंज का वर्चुअल शुभारंभ किया

गांधीनगर में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम, रोजगार एवं उद्योग मंत्रियों का दो दिवसीय चिंतन शिविर संपन्न हुआ

प्रविष्टि तिथि: 22 NOV 2026 4:49PM by PIB Delhi

श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने गुजरात के गांधीनगर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों के दो दिवसीय चिंतन शिविर के दूसरे दिन भारत के श्रम एवं रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से कई तरह की पहलों का शुभारंभ किया। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 21-22 नवंबर, 2026 को आयोजित इस सम्मेलन में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे के साथ-साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

डॉ. मनसुख मांडविया ने ई-श्रम आजीविका प्रोफाइल मॉड्यूल के साथ-साथ वॉयस बॉट, चैट बॉट और व्यावसायिक कमी सूचकांक (ओएसआई) जैसी नई सुविधाओं वाले राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) वन पोर्टल का औपचारिक शुभारंभ किया।

राष्ट्रीय करिअर सेवा (एनसीएस) ओपन नेटवर्क फॉर एम्प्लॉयमेंट (वन) पोर्टल नौकरी चाहने वालों के ऐप, नियोक्ताओं के ऐप, राज्य रोजगार पोर्टलों, निजी जॉब प्लेटफॉर्म और शैक्षणिक परिसरों को आपस में जोड़ता है, जबकि व्यावसायिक कमी सूचकांक (ओएसआई) श्रम बाजार में मांग और आपूर्ति के बीच की कमियों का आकलन करने के लिए एक डेटा-आधारित उपकरण है। ओएसआई नौकरी चाहने वालों को सोच-समझकर करिअर संबंधी विकल्प चुनने, नियोक्ताओं को कमी वाले क्षेत्रों की पहचान करने और भर्ती की योजना बनाने, शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग की मांग के अनुरूप कौशल विकास, पुनःकौशल विकास और कौशल उन्नयन को संरेखित करने तथा नीति निर्माताओं को लक्षित रोजगार एवं कौशल विकास संबंधी हस्तक्षेप करने में मदद करेगा।

ई-श्रम आजीविका प्रोफाइल में श्रमिक की आजीविका संबंधी जानकारी के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा के पांच आवश्यक संरक्षणों (पंच सुरक्षा) का विवरण दर्ज किया जाता है। इनमें खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, जीवन बीमा, दुर्घटना एवं दिव्यांगता से सुरक्षा और पेंशन सुरक्षा शामिल हैं।

 

मंत्रालय की करिअर लाउंज पहल के महत्वपूर्ण विस्तार के तहत, केंद्रीय मंत्री ने जयपुर, लुधियाना, भुवनेश्वर, कानपुर, बेंगलुरु, वाराणसी, हैदराबाद और गुवाहाटी में आठ करिअर लाउंज का वर्चुअल शुभारंभ किया। राष्ट्रीय करिअर सेवा (एनसीएस) ढांचे के तहत मॉडल करिअर केंद्रों (एमसीसी) के रणनीतिक विस्तार के रूप में करियर लाउंज स्थापित किए जा रहे हैं। उद्योग भागीदारों के सहयोग से, विशेष रूप से टियर-II और टियर-III शहरों में रोजगार कार्यालयों, विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। करिअर लाउंज में करिअर मार्गदर्शन, कौशल एवं अभिरुचि आकलन, मार्गदर्शन, रोजगारपरक प्रशिक्षण, उद्योग जगत के साथ संवाद, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और प्लेसमेंट सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इनके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय रोजगार अवसरों, वैश्विक श्रम बाजार के रुझानों, अंतरराष्ट्रीय कौशल आवश्यकताओं और व्यावसायिक मानकों की जानकारी भी दी जाएगी। इसमें भाषा संबंधी तैयारी और विभिन्न संस्कृतियों के अनुरूप स्वयं को ढालने की तैयारी भी शामिल होगी। इससे भारत के युवाओं की वैश्विक रोजगार क्षमता बढ़ेगी और उन्हें घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय श्रम बाजारों में उभरते अवसरों से जोड़ा जा सकेगा।

डॉ. मनसुख मांडविया ने इस अवसर पर दो प्रकाशनों का भी विमोचन किया। ये हैं- एडेंडम टु द नेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्युपेशंस (एनसीओ-2015) और कंपाइलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड इमर्जिंग ग्रीन ऑक्युपेशंस।

अपने समापन संबोधन में केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि दो दिवसीय चिंतन शिविर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यावहारिक सुझावों, जमीनी अनुभवों और नीतिगत दृष्टिकोणों की विस्तृत श्रृंखला सामने आई। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के विज़न के अनुरूप इन विचार-विमर्शों पर निर्णायक कार्रवाई विकसित भारत के मार्ग पर देश को आगे बढ़ाने के साथ-साथ भारत की श्रम शक्ति को सशक्त बनाने में मार्गदर्शन करेगी।

 

डॉ. मांडविया ने आगे कहा कि सम्मेलन के दौरान साझा किए गए सुझाव और अनुभव श्रमिकों के हितों की रक्षा और उन्हें सुदृढ़ करने के साथ-साथ श्रम संहिताओं के अधिक प्रभावी जमीनी कार्यान्वयन में मदद करेंगे। केंद्र और राज्यों के बीच निरंतर साझेदारी के महत्त्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि समन्वित प्रयासों और साझा संकल्प से देशभर में एक उत्तरदायी, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार श्रम एवं रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में मदद मिलेगी।

चिंतन शिविर के विचार-विमर्श का सार प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा एमएसएमई राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों एवं सुझावों को साझा करने में उनकी सक्रिय भागीदारी की सराहना की। केंद्र और राज्यों के बीच मजबूत समन्वय तथा युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता पर जोर देते हुए उन्होंने मामलों के न्यायालय तक पहुंचने से पहले ही शिकायतों के सक्रिय समाधान के लिए वकीलों और सलाहकारों को प्रशिक्षित करने पर बल दिया। यह उल्लेख करते हुए कि भाग लेने वाले हितधारक कार्यबल के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने प्रत्येक श्रमिक के लिए गरिमा और अवसर के माननीय प्रधानमंत्री के विज़न को साकार करने की दिशा में सामूहिक जिम्मेदारी को रेखांकित किया। राज्यों की सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए और समूह-चर्चा सत्रों से समयबद्ध परिणामों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने निष्कर्षों का संकलन करने का आग्रह किया, जिससे प्राप्त जानकारियों पर कार्रवाई की जा सके और उन्हें संस्थागत रूप दिया जा सके।

 

चिंतन शिविर के दूसरे दिन श्रम एवं रोजगार स्टैक और अंतरराष्ट्रीय श्रम गतिशीलता के लिए करिअर लाउंज पर सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में अधिकारियों ने प्रस्तुतियां दीं। भाग लेने वाले राज्यों ने सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर आधारित वीडियो भी साझा किए। दोनों दिनों के दौरान आयोजित विषयगत पूर्ण सत्रों में श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन, रोजगार संबंधी पहलों और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सुधारों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के सुधारों तथा श्रम सांख्यिकी के साथ-साथ असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए समानांतर समूह-चर्चा सत्रों में एमएसएमई के साथ सहभागिता, जमीनी स्तर की पहल और विश्वास-आधारित इलेक्ट्रॉनिक अनुपालन पर ध्यान केंद्रित किया गया। इनमें केंद्र और राज्य की शिकायत निवारण व्यवस्थाओं, राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण (एनसीओ) और जिला रोजगार प्रोफाइल रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। इसके बाद दोनों दिनों के समूह-चर्चा सत्रों से प्राप्त जानकारियों और सिफारिशों पर चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया।

 

चिंतन शिविर में 21 नवंबर, 2025 को श्रम संहिताओं के लागू होने का एक वर्ष पूरा होने के अवसर को चिह्नित किया गया। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां साझा कीं। दो दिवसीय सम्मेलन में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई), नोएडा और गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (जीएनएलयू), गांधीनगर ने ज्ञान भागीदार के रूप में भूमिका निभाई। केंद्रित विचार-विमर्श और साझा संकल्प के माध्यम से इस आयोजन ने केंद्र-राज्य समन्वय को मजबूत करने, डिजिटल सेवा वितरण को बेहतर बनाने तथा विकसित भारत के विज़न की दिशा में श्रम सुधारों और सामाजिक सुरक्षा पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए सहकारी संघवाद को सुदृढ़ किया।

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