रक्षा मंत्रालय
संयुक्त बयान: चौथी भारत-जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक
प्रविष्टि तिथि:
19 NOV 2026 5:23PM by PIB Delhi
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, जापान के विदेश मंत्री श्री मोतेगी तोशिमित्सु और जापान के रक्षा मंत्री श्री कोइज़ुमी शिनजिरो ने 19 नवंबर, 2026 को टोक्यो में भारत-जापान के बीच चौथी विदेश व रक्षा मंत्री स्तरीय ‘2+2’ वार्ता आयोजित की।
इन मंत्रियों ने जटिल एवं अनिश्चित होते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत और जापान के बीच बढ़ती रणनीतिक समानता तथा आपसी विश्वास को रेखांकित किया। उन्होंने मौजूदा भू-राजनीतिक, आर्थिक व सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए ‘भारत-जापान विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी’ के तहत आपसी सहयोग तथा समन्वय को और मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। मंत्रियों ने दुनिया के प्रमुख लोकतंत्रों एवं बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने व मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जो स्वतंत्र और खुली हो तथा कानून के शासन पर आधारित हो। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाए और विवादों का समाधान बिना किसी धमकी या बल प्रयोग के शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सभी देशों को यथास्थिति में एकतरफा बदलाव करने के किसी भी प्रयास से बचना चाहिए।
सभी मंत्रियों ने ‘हिंद-प्रशांत महासागर पहल’ (आईपीओआई) तथा ‘क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक व समग्र उन्नति’ (महासागर) के बीच तालमेल को और बढ़ाने पर सहमति जताई। इसके साथ ही, उन्होंने अद्यतन ‘स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद-प्रशांत’ (एफओआईपी) दृष्टिकोण को और मजबूत करने का संकल्प लिया। यह दृष्टिकोण एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण में योगदान देता है।
सभी मंत्रियों ने वर्ष 2024 में आयोजित पिछली ‘2+2’ बैठक के बाद से द्विपक्षीय सहयोग में हुई उल्लेखनीय प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने अगस्त 2025 और जुलाई 2026 में क्रमशः आयोजित 15वें तथा 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनों के परिणामों का स्वागत किया। इन सम्मेलनों ने रक्षा व सुरक्षा सहयोग, आर्थिक साझेदारी (जिसमें आर्थिक सुरक्षा भी शामिल है), ऊर्जा के क्षेत्र में लचीलापन, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार को और गहरा करने के साथ-साथ दोनों देशों के नागरिकों के बीच आपसी आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान की। इससे दोनों देशों के बीच एक-दूसरे के पूरक संबंधों को विकसित करने में मदद मिलेगी। द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के क्रम में, मंत्रियों ने अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व/पश्चिम एशिया जैसे क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र में सुधार, अंतरिक्ष, समुद्री क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और आर्कटिक जैसे बहुपक्षीय विषयों पर राजनयिक अधिकारियों के बीच नीतिगत परामर्श को और बढ़ाने पर सहमति जताई। इसके अतिरिक्त, वे नीति नियोजन के क्षेत्र में भी आपसी सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए।
सभी मंत्रियों ने अगस्त 2025 में आयोजित पिछले वार्षिक शिखर सम्मेलन में अपनाई गई ‘सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा’ के अनुरूप भारत और जापान के बीच बढ़ती रक्षा एवं सुरक्षा साझेदारी का स्वागत किया। जापान के विदेश मंत्री श्री मोतेगी और रक्षा मंत्री श्री कोइज़ुमी ने जापान की ‘राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति’, ‘राष्ट्रीय रक्षा रणनीति’ व ‘रक्षा निर्माण कार्यक्रम’ की समीक्षा के लिए जारी प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन प्रयासों से क्षेत्र व उसके बाहर शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत के साथ सहयोग को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।
सभी मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों के विस्तार और उन्हें अधिक व्यापक बनाने की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इसमें भारत-जापान वायुसेना अभ्यास ‘वीर गार्जियन 26’ के दौरान जापान की वायु आत्मरक्षा बल के लड़ाकू विमानों की भारत की पहली यात्रा और इसी अभ्यास के अवसर पर वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख की भारत यात्रा भी शामिल है।
उन्होंने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई। इसके तहत अभ्यासों को अधिक जटिल बनाना, उनमें मानवरहित प्रणालियों को शामिल करना तथा कम समय के नोटिस पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यास आयोजित करना शामिल है। मंत्रियों ने भारत में फायरिंग रेंज के उपयोग के लिए ‘आशय पत्र’ (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया। इसके तहत जापान का आत्मरक्षा बल पहली बार भारत की फायरिंग रेंज में वास्तविक हथियारों से अभ्यास कर सकेगा। इसमें सतह से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलों का उपयोग भी शामिल होगा। मंत्रियों ने इस पहल को जल्द से जल्द लागू करने के लिए दोनों देशों के रक्षा अधिकारियों के बीच समन्वय तेज करने पर सहमति जताई।
चारो मंत्रियों ने उम्मीद जताई कि ‘यूनिकॉर्न’ से जुड़ी व्यवस्थाएं जल्द ही पूरी कर ली जाएंगी और भारत फरवरी 2027 तक ‘आवश्यकता की स्वीकृति’ (एओएन) प्रदान कर देगा। उन्होंने ‘जापान के साथ डिजाइन, भारत में निर्माण’ की रूपरेखा के तहत रक्षा औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। इसके साथ ही, मंत्रियों ने अक्टूबर 2026 में टोक्यो में आयोजित तीसरे ‘भारत-जापान रक्षा उद्योग मंच’ का स्वागत किया।
मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर हाल ही में हस्ताक्षरित ‘व्यवस्था संबंधी समझौता ज्ञापन’ का स्वागत करते हुए भारतीय नौसेना और जापान की समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच ठोस परिणाम हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने पर सहमति जताई। इसका उद्देश्य दोनों देशों की रणनीतिक और परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसमें समुद्री व हवाई क्षेत्र की निगरानी एवं जागरूकता, खोज और बचाव, सूचना साझा करने तथा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के क्षेत्रों में सहयोग शामिल है।
मंत्रियों ने इस बात की पुष्टि की कि दोनों देशों के रक्षा अधिकारी समुद्री बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमताओं को बढ़ाने के साथ-साथ नौसैनिक जहाजों के निर्माण और डिजाइन में संयुक्त विकास की संभावनाएं तलाशने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने दोनों देशों के तटरक्षक बलों के बीच बढ़ते सहयोग का भी स्वागत किया। इसमें फरवरी 2027 में भारत में आयोजित होने वाला पांचवां ‘तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन’ भी शामिल है। इस मंच की शुरुआत जापान के तटरक्षक बल ने की थी।
चारो मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताई कि विभिन्न कांसुलर मामलों पर चर्चा के लिए भारत और जापान के कांसुलर अधिकारियों के बीच नियमित बातचीत होनी चाहिए। इसमें विदेशों में अपने-अपने नागरिकों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए आपसी सहयोग से संबंधित एक ‘टेबलटॉप अभ्यास’ (टीटीएक्स) आयोजित करना भी शामिल है।
सभी मंत्रियों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित और मजबूत डिजिटल संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वे विश्वसनीय, वैकल्पिक व्यवस्था से युक्त और उच्च गति वाले समुद्र के नीचे बिछाए जाने वाले केबल नेटवर्क के विकास के लिए द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। इसमें उद्योग जगत के साथ साझेदारी भी शामिल है। इसके साथ ही, वे समुद्र के नीचे स्थित महत्वपूर्ण संचार अवसंरचना की सुरक्षा, विश्वसनीयता और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करने पर भी सहमत हुए।
मंत्रियों ने साइबर हमलों की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की आवश्यकता पर सहमति जताई। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणालियों की सुरक्षा शामिल है, जिसमें महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने अपनी संबंधित टीमों को निर्देश दिया कि वे साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में मौजूदा सहयोग ज्ञापन का नवीनीकरण करें और ‘भारत-जापान साइबर संवाद’ का अगला दौर जल्द से जल्द आयोजित करें।
चारो मंत्रियों ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग को और विस्तार देने पर सहमति जताई। इस सहयोग में अंतरिक्ष की स्थिति के बारे में जागरूकता, समुद्री क्षेत्र की निगरानी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, अंतरिक्ष से संबंधित अंतरराष्ट्रीय नियम एवं मानक तथा आपसी हित के अन्य क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई कि अगली ‘भारत-जापान अंतरिक्ष वार्ता’ जल्द से जल्द आयोजित की जानी चाहिए।
इन मंत्रियों ने भारत-जापान द्विपक्षीय सहयोग और ‘क्वाड’ के चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों अर्थात समुद्री एवं अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि एवं सुरक्षा, महत्वपूर्ण व उभरती प्रौद्योगिकियां तथा मानवीय सहायता एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया के बीच तालमेल को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग का उपयोग ‘क्वाड’ की गतिविधियों को और मजबूत करने तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझेदार देशों को ठोस लाभ पहुंचाने के लिए करेंगे। इस संदर्भ में, उन्होंने ‘क्वाड’ के विदेश मंत्रियों की बैठकों की श्रृंखला और नवंबर 2026 में आयोजित ‘क्वाड’ नेताओं के शिखर सम्मेलन का स्वागत किया।
सभी मंत्रियों ने क्षेत्रीय लचीलेपन को मजबूत करने तथा शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आसियान के सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया। इस संदर्भ में, उन्होंने अक्टूबर में आयोजित होने वाले पहले ‘भारत-जापान-फिलीपींस त्रिपक्षीय 1.5 संवाद’ का स्वागत किया। इसके साथ ही, उन्होंने फरवरी 2026 में भारत, जापान और इंडोनेशिया के बीच आयोजित होने वाले पहले त्रिपक्षीय नौसैनिक ‘पासेक्स’ अभ्यास का भी स्वागत किया।
मंत्रियों ने आर्थिक दबाव बनाने की गतिविधियों तथा गैर-बाजार नीतियों और तौर-तरीकों को लेकर अपनी गहरी चिंता दोहराई, जिनमें मनमाने ढंग से निर्यात पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ऐसी नीतियों और तौर-तरीकों से उत्पादन क्षमता आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है, जिससे महत्वपूर्ण उद्योगों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित होती हैं। वे इस बात पर सहमत हुए कि वैश्विक स्तर पर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाए रखना आवश्यक है। इसके साथ ही, सामूहिक मजबूती बढ़ाने के लिए समान विचारधारा वाले साझेदार देशों के बीच लचीली एवं विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाएं विकसित करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है।
इन विचारों के आधार पर, मंत्रियों ने 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में ‘आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा’ को अपनाए जाने का स्वागत किया। उन्होंने सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिजों, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में ठोस, परियोजना-आधारित सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। उन्होंने ‘आर्थिक सुरक्षा संवाद’ के दूसरे दौर और पहली बार आयोजित ‘निजी-क्षेत्र आर्थिक सुरक्षा संवाद’ में हुई प्रगति का स्वागत करते हुए संबंधित सरकारी एजेंसियों, उद्योग जगत तथा अनुसंधान संस्थानों के बीच आपसी जुड़ाव बढ़ाने पर जोर दिया। इसका उद्देश्य मजबूत व विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने के अवसरों की पहचान करना और रणनीतिक कमजोरियों को कम करना है। वे ‘ट्रैक 1.5 संवाद’ की पहली बैठक और ‘फॉलो-अप तंत्र’ (अनुवर्ती व्यवस्था) को जल्द से जल्द आयोजित करने पर सहमत हुए।
मंत्रियों ने इस बात की पुष्टि की कि भारत और जापान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में रणनीतिक अनुसंधान एवं विकास के साझेदार हैं। उन्होंने दोनों देशों के नेताओं के शिखर सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित ‘भारत-जापान संयुक्त वक्तव्य’ को अपनाए जाने का स्वागत किया। इसके साथ ही, वे ‘जापान-भारत एआई सहयोग पहल’ (जेएआई) के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए। इन मंत्रियों ने दोनों देशों की राष्ट्रीय क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई और अपनी रणनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक प्राथमिकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पारिस्थितिकी तंत्र के संयुक्त विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने का आह्वान किया।
सभी मंत्रियों ने आतंकवाद व हिंसक चरमपंथ के सभी स्वरूपों और प्रकारों की स्पष्ट और कड़े शब्दों में निंदा की है, जिनमें सीमा-पार आतंकवाद भी शामिल है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध सभी आतंकवादी समूहों और संगठनों, जैसे अल-कायदा, आईएसआईएस/दाएश, लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) तथा उनके सहयोगी संगठनों के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करने का आह्वान किया। इसके साथ ही, मंत्रियों ने आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को पूरी तरह नष्ट करने, आतंकवाद के वित्तपोषण के रास्तों और अंतरराष्ट्रीय अपराधों के साथ आतंकवाद के गठजोड़ को समाप्त करने तथा आतंकवादियों की सीमा-पार आवाजाही रोकने के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया।
चारो मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इन सुधारों के तहत परिषद की स्थायी और अस्थायी, दोनों श्रेणियों में सदस्यता का विस्तार करना शामिल है। अधिकांश सदस्य देश भी इसका समर्थन करते हैं, ताकि सुरक्षा परिषद वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित कर सके। इन मंत्रियों ने सुधारित सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए एक-दूसरे की उम्मीदवारी का समर्थन करने की बात दोहराई। उन्होंने इस बात का भी स्वागत किया कि भारत और जापान ने वर्ष 2028-29 तथा 2033-34 में सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीटों के लिए एक-दूसरे की उम्मीदवारी का समर्थन करने की पुष्टि की है।
मंत्रियों ने वर्ष 2027 में राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ को ‘भारत-जापान साझा क्षितिज वर्ष’ के रूप में मनाने और इस अवसर पर पूरे वर्ष विशेष कार्यक्रम आयोजित करने पर सहमति जताई। उन्होंने इस वर्षगांठ के लिए आधिकारिक प्रतीक चिह्न जारी किए जाने का स्वागत किया। इसके साथ ही, मंत्रियों ने इन समारोहों की शुरुआत के रूप में जापान के सानो शहर में आयोजित भारत-जापान क्रिकेट मैच का भी स्वागत किया। नेताओं ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण पड़ाव दोनों देशों के बीच मित्रता व आपसी समझ को और मजबूत करने के साथ-साथ दोनों देशों के नागरिकों के बीच आपसी संपर्क तथा आदान-प्रदान को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा।
सभी मंत्रियों ने क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर नियमित रूप से विचार-विमर्श करने तथा इस दिशा में आपसी संवाद व आदान-प्रदान को और आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने आपसी सहमति से तय की जाने वाली सुविधाजनक तारीख पर अगली ‘2+2’ मंत्रिस्तरीय बैठक भारत में आयोजित करने का निर्णय लिया।
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