स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि नियमावली, 1945 में अच्छी भंडारण एवं वितरण पद्धतियों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा


जीएसडीपी ढांचा औषधि आपूर्ति श्रृंखला में नियामक निगरानी और जवाबदेही को करेगा मजबूत

निर्माता से लेकर मरीज तक औषधीय उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित उपाय

प्रविष्टि तिथि: 19 NOV 2026 1:02PM by PIB Delhi

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधीय उत्पादों के लिए अच्छी भंडारण एवं वितरण पद्धति‍ संबंधी दिशा-निर्देशों को औषधि नियमावली, 1945 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि औषधीय उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा, प्रभावकारिता और विश्वसनीयता वितरण श्रृंखला के प्रत्येक चरण में बनी रहे तथा निर्माता या आयातक से लेकर मरीज तक उत्पाद की आपूर्ति होने तक इन मानकों का पालन किया जाए।

प्रस्तावित ढांचा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा तैयार किए गए जीएसडीपी संबंधी दिशा-निर्देशों पर आधारित है। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य वितरण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में औषधीय उत्पादों की गुणवत्ता और पहचान सुनिश्चित करना है। इसमें खरीद, क्रय, भंडारण, वितरण, परिवहन, दस्तावेजीकरण और अभिलेखों के रखरखाव जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

विनिर्माण प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी औषधीय उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए भंडारण एवं वितरण की उचित परिस्थितियां सुनिश्चित करना आवश्यक है। प्रस्तावित जीएसडीपी ढांचे का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला के दौरान उत्पादों के रखरखाव और आवागमन से जुड़े संभावित जोखिमों को दूर करना है। इनमें उत्पादों की गुणवत्ता में गिरावट, संदूषण, उत्पादों की अदला-बदली, जालसाजी, अवैध रूप से अन्यत्र भेजना और अनधिकृत वितरण जैसे जोखिम शामिल हैं।

औषधि नियमावली, 1945 में जीएसडीपी संबंधी आवश्यकताओं को शामिल किए जाने से औषधीय उत्पादों के वितरण को नियंत्रित करने वाला नियामक ढांचा मजबूत होने की उम्मीद है। इससे केंद्रीय और राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरणों द्वारा प्रभावी नियामक निगरानी, निरीक्षण और प्रवर्तन कार्रवाई को भी बल मिलेगा। इसके अलावा यह मजबूत दस्तावेजीकरण, अभिलेखों के रखरखाव और उत्पादों की निगरानी एवं पता लगाने की व्यवस्था को बढ़ावा देगा। साथ ही वितरण प्रक्रिया में शामिल निर्माताओं, आयातकों, थोक विक्रेताओं, वितरकों, स्टॉकिस्टों और अन्य संस्थाओं की जवाबदेही भी बढ़ेगी।

प्रस्तावित दिशा-निर्देशों से यह सुनिश्चित करने में और मदद मिलेगी कि भंडारण एवं परिवहन के दौरान औषधीय उत्पाद निर्धारित गुणवत्ता मानकों और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप बने रहें। इससे उत्पादों की गुणवत्ता में गिरावट, संदूषण, अदला-बदली, जालसाजी, अवैध रूप से अन्यत्र भेजने और अनधिकृत वितरण का जोखिम कम होगा। इससे मरीजों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सुनिश्चित गुणवत्ता वाले औषधीय उत्पादों की उपलब्धता में मदद मिलेगी।

प्रस्तावित संशोधन भारत की औषधीय गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि विनिर्माण के चरण में स्थापित गुणवत्ता मानक पूरी आपूर्ति श्रृंखला के दौरान बने रहें और उत्पाद मरीज तक पहुंचने तक उनकी गुणवत्ता बरकरार रहे।

हितधारकों और आम जनता को आमंत्रित किया गया है कि वे अपने सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हों, तो अवर सचिव (औषधि विनियमन), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, यू-6, वर्क हॉल, सी विंग, प्रथम तल, कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली-110001 को भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त सुझाव और आपत्तियां ईमेल के माध्यम से drugsdiv-mohfw[at]gov[dot]in पर भी भेजी जा सकती हैं।

आधिकारिक राजपत्र इस लिंक पर देखा जा सकता है:

https://egazette.gov.in/(S(v14ga5sxvesv0yfxhdm40iu0))/ViewPDF.aspx

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