स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधीय गैसों, खाली जिलेटिन कैप्सूल और कीटाणुनाशक द्रवों के नियामक प्रावधानों में लचीलापन प्रदान करने के लिए औषधि नियम, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया


प्रस्तावित संशोधन में संशोधित अनुसूची-एम से पहले लागू छूटों को जारी रखा गया है

प्रविष्टि तिथि: 19 NOV 2026 1:01PM by PIB Delhi

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित 6 नवंबर की मसौदा राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 985 (ई) के माध्यम से औषधि नियम, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसका उद्देश्य औषधियों की कुछ श्रेणियों, जैसे औषधीय गैसों, खाली जिलेटिन कैप्सूल और कीटाणुनाशक द्रवों के लिए संशोधित अनुसूची-एम के तहत नियामक प्रावधानों में लचीलापन प्रदान करना है।

यह प्रस्तावित संशोधन हितधारकों से प्राप्त उन अभ्यावेदनों के बाद लाया गया है, जिनमें 28 दिसंबर 2023 को अधिसूचित जी.एस.आर. 922 (ई) के माध्यम से संशोधित अनुसूची-एम के कुछ प्रावधानों को इन उत्पाद श्रेणियों पर लागू किए जाने के संबंध में चिंताएं व्यक्त की गई थीं।

इस मामले पर औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) की 16 फरवरी 2026 को आयोजित 93वीं बैठक में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड ने पाया कि संशोधित अनुसूची-एम के तहत निर्धारित कुछ आवश्यकताएं औषधीय गैसों, खाली जिलेटिन कैप्सूल और कीटाणुनाशक द्रवों की विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकती हैं। तदनुसार, बोर्ड ने इन श्रेणियों के लिए अनुसूची-एम में संशोधन से पहले उपलब्ध छूटों को जारी रखने की सिफारिश की।

प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नियामक आवश्यकताएं औषधियों की विशिष्ट श्रेणियों की प्रकृति और उनकी विनिर्माण प्रक्रियाओं के अनुरूप हों तथा प्रभावी नियामक निगरानी भी बनी रहे। इसके अंतर्गत लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को प्रासंगिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक पहलुओं के आधार पर उत्पाद-विशिष्ट निर्णय लेने का प्रावधान भी किया गया है।

इस प्रस्ताव से गुणवत्ता, सुरक्षा या नियामक निगरानी के लागू मानकों में कोई कमी नहीं आएगी। इसके बजाय, इसका उद्देश्य लागू गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं का निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करते हुए एक व्यावहारिक और उत्पाद-विशिष्ट नियामक ढांचा उपलब्ध कराना है।

हितधारकों और आम जनता को आधिकारिक राजपत्र में मसौदा अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से निर्धारित अवधि के भीतर अपनी आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। अपनी टिप्पणियां अवर सचिव (औषधि), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली–110011 को भेजी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, इन्हें ईमेल के माध्यम से drugsdiv-mohfw[at]gov[dot]in. पर भी भेजा जा सकता है।

मसौदा राजपत्र अधिसूचना यहां देखी जा सकती है: https://egazette.gov.in/(S(v14ga5sxvesv0yfxhdm40iu0))/ViewPDF.aspx

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पीके/केसी/आरटी/एके/वाईबी

 


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