जनजातीय कार्य मंत्रालय देशभर में 1 से 15 नवंबर, 2026 तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाएगा। इसका समापन 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस के साथ होगा। यह पखवाड़ा केवल स्मरणोत्सव तक सीमित नहीं है, बल्कि मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं को गति देने, उनका लाभ अंतिम छोर तक जनजातीय परिवारों तक पहुंचाने और जनजातीय समुदायों, विद्यार्थियों तथा आम नागरिकों के बीच सरकारी योजनाओं एवं उनके तहत मिलने वाले अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया जाने वाला एक केंद्रित और समयबद्ध अभियान है।

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था। यह दिवस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों के योगदान तथा देश के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में जनजातीय समुदायों के स्थायी महत्व को सम्मानित करता है। तब से जनजातीय गौरव दिवस एक राष्ट्रीय जनआंदोलन का रूप ले चुका है, जो भारत के जनजातीय समुदायों की जीवटता और सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाता है। इसने पीएम-जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी परिवर्तनकारी योजनाओं को भी गति प्रदान की है। पिछले पांच वर्षों में जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन रांची (2021), खूंटी (2022 और 2023), जमुई (2024) और डेडियापाड़ा (2025) में किए गए हैं।

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को 2024-25 में जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया गया। इस दौरान राष्ट्रीय स्तर पर 28 से अधिक कार्यक्रम और दो लाख से अधिक गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनमें 3.8 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया। जनजातीय समुदायों के लिए जनजातीय गौरव दिवस स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के साथ-साथ उनके पारंपरिक ज्ञान, कला और प्रकृति के साथ उनके सामंजस्यपूर्ण संबंधों को मान्यता देने का प्रतीक है।

इस वर्ष (2026) जेजेजीडी समारोहों के तहत, मंत्रालय ने पखवाड़े के दौरान कई राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है। इन कार्यक्रमों की सूची इस प्रकार है:

1. 12 नवंबर को एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के लगभग 200 विद्यार्थी राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति से संवाद करेंगे।
2. राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव 12 और 13 नवंबर को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इसमें देशभर के जनजातीय लेखक भाग लेंगे।
3. आईआईटी दिल्ली में “आदिवाणी को जनजातीय जीवंत विरासत और राष्ट्रीय जनजातीय भाषा भंडार के रूप में सुदृढ़ बनाने” विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी।
4. 14 नवंबर को रानी दुर्गावती आदिवासी महिला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 500 जनजातीय महिला उद्यमी भाग लेंगी। सम्मेलन का उद्देश्य बाजार से जुड़ाव को मजबूत करना और महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देना है।
5. स्वास्थ्य—पोषण सेवा संगम के तहत 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पीएम-जनमन बहुउद्देशीय केंद्रों में पीवीटीजी के लिए स्वास्थ्य, पोषण और सरकारी योजनाओं से संबंधित शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
6. 1 और 2 नवंबर को हैदराबाद में जनजातीय पारंपरिक उपचारकर्ताओं की क्षमता निर्माण पर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1,500 पारंपरिक उपचारकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। यह एक लाख उपचारकर्ताओं को प्रशिक्षित और प्रमाणित करने के कार्यक्रम का हिस्सा है।
7. धरती आबा जनभागीदारी अभियान के तहत आदि सेवा समय और आदि सेवा दिवस के माध्यम से जनजातीय गांवों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत, 76,963 गांवों में लगभग 1.54 लाख आदि कर्मयोगी स्वयंसेवकों को राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है।
8. 73 जिलों में आयोजित छात्रवृत्ति सहायता शिविरों के माध्यम से विद्यार्थियों को आवेदन करने और आधार सीडिंग की प्रक्रिया में सहायता दी जा रही है। और
9. ओडिशा के कोरापुट में सीएसआईआर-एनबीआरआई के सहयोग से 200 से 300 औषधीय पौधों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

इसके अलावा, जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विभिन्न राज्यों में जनजातीय समुदायों के लिए 300 से अधिक परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इनमें से 228 परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा, जबकि 74 परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इनमें अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में नए जनजातीय अनुसंधान संस्थान भवन और मिजोरम के केलसिह में रानी रोपुइलियानी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन शामिल है।

दो राष्ट्रीय डिजिटल पहल भी शुरू की जाएंगी। आईसीएमआर के सहयोग से विकसित जन-हित (जनजातीय स्वास्थ्य सूचना एवं प्रौद्योगिकी) पोर्टल, जनजातिवार स्वास्थ्य आंकड़ों के लिए भारत का पहला मंच है। इसमें 20 राज्यों के आंकड़े शामिल होंगे। नेशनल एफआरए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत दावों की पूरी प्रक्रिया को एक ही डिजिटल प्रणाली पर लाया जाएगा। इसमें ग्राम सभा में दावा प्रस्तुत करने से लेकर डिजिटल हस्ताक्षरित अधिकार पत्र जारी करने तक की प्रक्रिया शामिल होगी।

इसके अलावा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से यह पखवाड़ा मना रहे हैं। इन संस्थानों ने 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 160 से अधिक गतिविधियों की योजना बनाई है, जिनमें एक लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इन गतिविधियों में सांस्कृतिक महोत्सव, प्रदर्शनियां, श्रद्धांजलि कार्यक्रम, स्कूलों, ईएमआरएस और छात्रावासों में प्रतियोगिताएं तथा कल्याण एवं आजीविका शिविर शामिल हैं। प्रमुख आयोजनों में आंध्र प्रदेश में राज्यव्यापी जनजातीय कार्निवल, गोवा में आदिवासी कला एवं खेल समागम, ओडिशा में भगवान बिरसा मुंडा मंडप, शिलांग में जनजातीय संगीत महोत्सव और गुजरात के अहमदाबाद हाट में जनजातीय कला एवं शिल्प मेला शामिल हैं। राज्य आधार और छात्रवृत्ति शिविर, सिकल सेल की जांच, पीवीटीजी के लिए आयुष्मान कार्ड शिविर तथा वन अधिकारों के संबंध में कानूनी जागरूकता शिविर भी आयोजित करेंगे।

मंत्रालय ने नागरिकों से अपने क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होकर, माईगव पर जेजेजीडी क्विज़ और शपथ में भाग लेकर, जनजातीय कारीगरों को प्रोत्साहन देकर तथा #JanjatiyaGauravDivas और #JJGD2026 हैशटैग के साथ उनकी कहानियां साझा करके इस उत्सव में भागीदारी करने की अपील की है।

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पीके/केसी/आरटी/जीके/डीके

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