खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन गोवा में संपन्न हुआ। सम्मेलन के दूसरे दिन खनन क्षेत्र के विकास से जुड़ी प्रमुख प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श किया गया। इसमें तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरल सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन राज्यों के प्रतिनिधियों ने प्रमुख मुद्दों को रेखांकित किया, अपने अनुभव साझा किए तथा इस सेक्‍टर की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा की।

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को देखते हुए खनिज अन्वेषण कार्यों में तेजी लाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने खनन के माध्यम से राज्यों के राजस्व में वृद्धि करने, खदानों की बेहतर योजना बनाने तथा खदानों को बंद करने की प्रभावी प्रक्रियाएं सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे ने खनन संबंधी पहलों में तेजी लाने और देश को खनिजों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देने के लिए राज्यों के सामूहिक प्रयासों के महत्व को रेखांकित किया।

खान मंत्रालय के सचिव श्री केशव चंद्र ने कहा कि मंत्रालय ने भाग लेने वाले राज्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों और दिए गए सुझावों का संज्ञान लिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि बेहतर समन्वय और समयबद्ध समाधान के माध्यम से विशेष रूप से देरी तथा प्रक्रियागत बाधाओं जैसी चुनौतियों को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे।

सम्मेलन के दूसरे दिन की कार्यवाही और समूचा सम्मेलन सकारात्मक माहौल में संपन्न हुआ। इस दौरान केंद्र-राज्य सहयोग को और सुदृढ़ करने, प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने तथा विकसित भारत @2047 के विजन के अनुरूप देश के खनन क्षेत्र के विकास में तेजी लाने की नई प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

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