जी. किशन रेड्डी यांनी खनिज अन्वेषणाला गती देण्याचे आणि केंद्र-राज्य समन्वय अधिक मजबूत करण्याचे केले आवाहन

खाण मंत्र्यांची चौथी परिषद गोव्यात संपन्न झाली. परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी तेलंगण, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि केरळ या राज्यांच्या सहभागातून खाण क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या प्रमुख प्राधान्यक्रमांवर विचारमंथन करण्यात आले. या राज्यांच्या प्रतिनिधींनी महत्त्वाचे मुद्दे मांडले, आपले अनुभव सामायिक केले आणि या क्षेत्रातील आव्हाने आणि संधींवर चर्चा केली.

केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी विशेषतः महत्त्वाच्या खनिजांची वाढती मागणी लक्षात घेता, खनिज अन्वेषणाला गती देण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज अधोरेखित केली. खाणकामातून राज्यांचा महसूल वाढवणे, खाण नियोजनात सुधारणा करणे आणि खाणी बंद करण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावीपणे राबवणे, यावरही त्यांनी भर दिला. कोळसा आणि खाण राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे यांनी खाणकामाशी संबंधित उपक्रमांना गती देण्यासाठी आणि देशाला खनिज क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी राज्यांनी सामूहिक प्रयत्न करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

खाण मंत्रालयाचे सचिव केशव चंद्र यांनी सांगितले की, सहभागी राज्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांची आणि सूचनांची मंत्रालयाने दखल घेतली आहे. अधिक चांगला समन्वय साधून आणि वेळेत तोडगा काढून विलंब तसेच प्रशासकीय आणि प्रक्रियात्मक अडथळ्यांसह विविध आव्हाने दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

‘विकसित भारत @2047 या संकल्पनेनुसार केंद्र आणि राज्यांमधील सहकार्य अधिक मजबूत करणे, प्रमुख आव्हानांवर मात करणे आणि भारताच्या खाण क्षेत्राच्या विकासाला गती देणे, या नव्या संकल्पासह परिषदेच्या दुसऱ्या दिवसाचा सकारात्मक वातावरणात समारोप झाला.

***
 

Sushma Kane / Ashutosh Save / Madhura Nerurkar
 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai