केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) की उत्तर प्रदेश इकाई ने 12 अक्टूबर, 2026 को बाराबंकी स्थित जिला अफीम अधिकारी के कार्यालय परिसर में अफीम उत्पादकों की शिकायतों के समाधान के लिए एक जन सुनवाई का आयोजन किया। इस सुनवाई का उद्देश्य अफीम उत्पादकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का त्वरित और सरल समाधान प्रदान करना और अफीम की खेती को किसान-हितैषी बनाने के लिए सुझाव प्राप्त करना था।

डिप्टी नारकोटिक्स आयुक्त किसानों को संबोधित करते हुए अफीम की खेती की प्रक्रियाओं पर स्पष्टीकरण देते हुए

 

लखनऊ (उत्तर प्रदेश) के उप नारकोटिक्स कमिश्नर की अध्यक्षता में आयोजित इस जन सुनवाई में लखनऊ (उत्तर प्रदेश) के सहायक नारकोटिक्स कमिश्नर और बाराबंकी डिवीजन के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। अफीम की खेती करने वालों ने अपनी आशंकाएं जाहिर कीं और उन्हें उपलब्ध कानूनी प्रावधानों और प्रशासनिक उपायों के बारे में जानकारी दी गई।

लगभग 150 अफीम उत्पादकों की मौजूदगी में आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई बैठक में, भाग लेने वाले किसानों ने कई कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों और प्रशासनिक चिंताओं को उजागर किया। उन्होंने मुख्य रूप से सिंचाई की कठिनाइयों और एक भूखंड के लाइसेंस से जुड़ी जलवायु संबंधी अनिश्चितताओं से संबंधित मुद्दे उठाए, साथ ही ग्राम-वार भूखंड लाइसेंसिंग की वर्तमान प्रथा में एक विसंगति की ओर इशारा करते हुए सुझाव दिया कि आवंटन किसान के घर से औसत दूरी के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, उत्पादकों ने जारी किए गए लाइसेंसों की कुल संख्या और व्यक्तिगत खेती भूखंडों के अनुमत आकार आदि में बढ़ोतरी के लिए औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत किया।

किसानों की ओर से जाहिर की गई चिंताओं, सवालों और शंकाओं को ध्यानपूर्वक सुना गया और यथासंभव शीघ्र समाधान प्रदान किए गए तथा नीतिगत मामलों में उन्हें दर्ज किया गया।

सार्वजनिक सुनवाई में सीबीएन अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याओं पर चर्चा करते किसान

 

इसके साथ ही, उप नारकोटिक्स कमिश्नर ने किसानों को सूचित किया कि अफीम की खेती करने वालों की सहायता के लिए लाइसेंसिंग ऑपरेशन 2026-27 के दौरान डीएनसी कार्यालय, लखनऊ में जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर की घोषणा की जाएगी।

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पीके/केसी/आरटी/एमएम

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