पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने आज विशेष अभियान 6 के कार्यान्वयन चरण की शुरुआत की। यह अभियान 02.10.2026 से 31.10.2026 तक चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना और लंबित मामलों को न्यूनतम करना है। यह अभियान मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त संगठनों, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अन्य क्षेत्रीय और बाहरी कार्यालयों सहित मंत्रालय के सभी कार्यालयों में चलाया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से उन कार्यालयों पर ध्यान केन्‍द्रित किया जा रहा है, जहां जनता से सीधा संपर्क होता है या जो जन सेवाएं प्रदान करते हैं।

विशेष अभियान 6 का आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है। इस वर्ष के अभियान का मुख्य फोकस “ई-कचरे का प्रभावी संग्रहण, पृथक्करण और निपटान” है। इसके साथ ही अभियान स्थलों की स्वच्छता, लंबित मामलों का निपटान, अभिलेख प्रबंधन, स्थान प्रबंधन, प्रक्रियाओं का सरलीकरण तथा अनुपयोगी वस्तुओं और फर्नीचर का निपटान भी अभियान के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं।

मंत्रालय ने अपने सभी संगठनों और कार्यालयों को अभियान के दिशानिर्देशों के साथ-साथ ई-कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी उपलब्ध करा दी है।

तैयारी चरण के तहत, एमओईएफसीसी ने स्वच्छता, लंबित मामलों के निपटान और अभिलेख प्रबंधन सहित विभिन्न मानदंडों के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इन लक्ष्यों में शामिल हैं:

मानदंड	चिन्हित लक्ष्य
स्वच्छता अभियान स्थल	132
सांसदों से प्राप्त संदर्भ	37
संसदीय आश्वासन	16
अंतर-मंत्रालयी/कैबिनेट संदर्भ	0
राज्य सरकारों से प्राप्त संदर्भ	4
जन शिकायतें	445
जन शिकायत अपीलें	96
प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त संदर्भ	2
समीक्षा के लिए चिन्हित भौतिक फाइलें	12234
समीक्षा के लिए चिन्हित ई-फाइलें	14164
सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार उपकरण	1425
उपभोक्ता विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा फोटोवोल्टिक पैनल	1058
बड़े एवं छोटे विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	333
विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	42
खिलौने, अवकाश एवं खेल उपकरण	13
चिकित्सा उपकरण	3
प्रयोगशाला उपकरण	23
अन्‍य	374

संगठनों और कार्यालयों द्वारा चिन्हित ई-कचरे का प्रसंस्करण लागू नियमों तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा अंतिम रूप दिए गए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) संबंधी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

विशेष अभियान 6 का कार्यान्वयन चरण सभी अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त संगठनों और क्षेत्रीय कार्यालयों में भी शुरू हो गया है। गतिविधियों के समन्वय और निगरानी, समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सुविधा प्रदान करने के लिए नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है। मंत्रालय लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान (एससीडीपीएम) पोर्टल, डीएआरपीजी के माध्यम से प्रगति की निरंतर निगरानी करेगा। इस चरण के दौरान पोर्टल को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा।

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पीके/केसी/आरटी/केपी

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