आज लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने बताया कि मंत्रालय पीएम-जनमन, डीएजेजीयूए और अन्य जनजातीय विकास योजनाओं के अंतर्गत विद्यमान उपायों के क्रियान्वयन में प्रगति और उपलब्धियों में तेजी लाने हेतु संबंधित लाइन मंत्रालयों/विभागों/राज्य जनजातीय कल्याण विभाग/अन्य लाइन राज्य विभागों के साथ नियमित रूप से समन्वय कर रहा है। एक तिमाही में ऐसी समीक्षाएँ कम से कम एक बार की जाती हैं और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में, ये समीक्षा बैठकें 06.05.2026 और 10.07.2026 को आयोजित की गई हैं।

बिहार राज्य में जनजातीय कार्य मंत्रालय की संबंधित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय प्रगति का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है। मंत्रालय में जिले-वार वित्तीय प्रगति नहीं रखी जाती है क्योंकि जिलों को निधि आवंटन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

बिहार के संदर्भ में, पीएम-जनमन के अंतर्गत, दिनांक 30.06.2026 तक प्रदान किए गए लाभों का जिले-वार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

डीएजेजीयूए उपायों के अंतर्गत, पीएमएवाई-जी के तहत 108 मकान पूर्ण किए गए हैं, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा पश्चिम चंपारण में 1 जनजातीय कौशल केंद्र स्थापित किया गया है तथा मत्स्य पालन विभाग ने 50 सदस्यों के लिए ₹138.25 लाख की परियोजनाएँ अनुमोदित की हैं। जिले-वार लाभार्थी डेटा संबंधित क्रियान्वयन मंत्रालयों/विभागों द्वारा रखा जाता है। बिहार में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा डीएजेजीयूए के अंतर्गत, अनुमोदित परियोजनाओं का जिले-वार विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बिहार राज्य में 3 एकलव्य आदर्श (मॉडल) आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) को स्वीकृति प्रदान की है। आज की तारीख तक, 2 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय क्रियाशील हैं। उनके विवरण निम्नानुसार हैं:

डीएजेजीयूए के अंतर्गत, बिहार राज्य में शिक्षा मंत्रालय के समग्र शिक्षा योजना उपाय के माध्यम से ₹6042 लाख की स्वीकृत लागत के साथ 19 जनजातीय छात्रावासों को स्वीकृति प्रदान की गई है तथा ₹906.30 लाख की केंद्रीय हिस्सेदारी जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, डीएजेजीयूए के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय के आश्रम विद्यालय एवं छात्रावास उपाय के तहत बिहार में जनजातीय आवासीय विद्यालयों में 5 बड़े मरम्मत कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

बिहार राज्य में मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत, कवर किए गए लाभार्थियों का विवरण अनुलग्नक-IV में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

बिहार राज्य में जनजातीय कार्य मंत्रालय की प्रासंगिक योजनाओं के संबंध में वित्तीय प्रगति

पीएम-जनमन (बहुउद्देशीय केंद्र)*                                                                              (करोड़ रुपये में)

* वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्रारंभ किया गया

**राज्य सरकार ने ₹2.1 करोड़ भारत की संचित निधि (सीएफआई) में वापस किए

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत (रुपये लाख में)

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) (रुपये लाख में)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति                                                                               (रुपये लाख में)

अनुलग्नक II

बिहार में पीएम-जनमन के अंतर्गत उपायों की प्रगति का जिले-वार विवरण (दिनांक 30.06.2026 तक)*

* संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार।