राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) के अनुसार, दिनांक 15.07.2026 तक देश में कुल 1,840 बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (MSCS) हैं। इनमें से 73 बहु-राज्य सहकारी समितियाँ पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हैं।

सरकार ने वर्ष 2022 में सभी क्रियाशील प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को एक समान ERP (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाने के लिए PACS कंप्यूटरीकरण की केंद्रीय क्षेत्र परियोजना प्रारंभ की। प्रारंभ में इस परियोजना के अंतर्गत 63,000 PACS को ₹2,516 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर ₹2,925.39 करोड़ के संशोधित परिव्यय के साथ 79,630 PACS तक विस्तारित किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य में 4,187 PACS स्वीकृत किए गए हैं। राज्य को ₹50.79 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान ₹30.54 करोड़, वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 के दौरान शून्य, वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान ₹15.25 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 के दौरान ₹5.00 करोड़ शामिल हैं।

सरकार ने सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित एवं समग्र विकास हेतु एक रोडमैप प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025 का निर्माण किया है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति का अनावरण 24.07.2025 को गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा किया गया। इस नीति में 6 रणनीतिक स्तंभ, 16 उद्देश्य तथा 83 अनुशंसाएँ सम्मिलित हैं। इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए माननीय सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सहकारिता नीति संचालन समिति (National Steering Committee on Cooperation Policy) तथा सहकारिता मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर की नीति कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति (National-level Policy Implementation and Monitoring Committee) का गठन किया गया है।

यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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