मध्य प्रदेश में 680 नई प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां स्थापित/पंजीकृत की गई हैं । उज्जैन जिले में (कैलेंडर वर्ष 2025 से) 22 पैक्स स्थापित/पंजीकृत किए गए हैं ।

उज्जैन जिले में कुल स्वीकृत पैक्स की संख्‍या 194 हैं, जिनमें से कुल 172 पैक्‍स को कॉमन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) पैक्स सॉफ्टवेयर पर डिजिटलीकृत और कम्प्यूटरीकृत किया गया है ।

राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार, अधिनियम और एम-पैक्स की उपविधियों के अनुसरण में सहकारिता विभाग, उज्जैन द्वारा एम-पैक्स की स्‍थापना के लिए सभी कदम उठाए गए हैं । मॉडल उपविधियां उज्जैन जिले में 22 एम-पैक्स सहित पैक्स के लिए 25 से अधिक कार्यकलापों को सक्षम बनाती हैं ।

मध्य प्रदेश ने राज्य में अधिशेष भंडारण सुविधाओं की सूचना दी है । मध्य प्रदेश में विश्‍व की सबसे बड़ी अन्‍न भंडारण योजना के अधीन अब तक कोई स्‍थान चिह्नित नहीं किया गया है ।

प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्‍स) के कंप्‍यूटरीकरण हेतु केंद्रीय प्रायोजित परियोजना के अधीन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसरण में राज्य-वार आधार पर जारी की जाती है । इस परियोजना में उज्जैन सहित किसी जिला विशेष के लिए अलग से निधियां निर्धारित करने या जारी करने का प्रावधान नहीं है । तथापि, राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार, पैक्‍स कंप्‍यूटरीकरण परियोजना के अधीन उज्जैन में 172 पैक्स के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन किया गया है और आज तक 2.22 करोड़ रुपये के भारत सरकार के अंश (60%) उपयोग किया जा चुका है ।  राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) (30.06.2026 तक)  ने भी  मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में सहकारी समितियों के विकास के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान 0.52 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता संवितरित की है।

यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित

उत्तर में दी।

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AK/AP

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