कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी और कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे ने 'इंडिया माइनिंग वीक 2026' के कर्टेन रेजर इवेंट के दौरान अहम और रणनीतिक खनिज ब्लॉक की ई-नीलामी के आठवें चरण की शुरुआत की। यह लॉन्च भारत की अहम खनिज सुरक्षा को मजबूत करने, आयात पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ ऊर्जा, आधुनिक विनिर्माण, रक्षा, एयरोस्पेस और अन्य रणनीतिक सेक्टर के लिए जरूरी खनिजों की मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाने की सरकार की कोशिशों में एक और अहम पड़ाव है। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, बड़े उद्योगपति, सार्वजनिक क्षेत्र के उफक्रम (पीएसयू), थिंक टैंक, संभावित बोली लगाने वाले और मीडिया के सदस्य शामिल हुए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि इंडिया माइनिंग वीक भारत के खनन क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए नीति निर्माताओं, उद्योग के नेताओं, निवेशकों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और शिक्षाविदों को एक साथ लाने वाले एक प्रमुख मंच की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की आठवीं किश्त का शुभारंभ खनिज सुरक्षा को मजबूत करने, निवेश को आकर्षित करने और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और भविष्य के लिए तैयार खनन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए भारत की खनिज क्षमता को अनलॉक करने की सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि खनन राष्ट्र निर्माण, ऊर्जा सुरक्षा और विकसित भारत का एक प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने वाणिज्यिक खनन, डिजिटल प्रशासन और निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी सहित क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधारों पर प्रकाश डाला, जो पारदर्शिता, दक्षता और सतत विकास को बढ़ावा दे रहे हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि खनन के लाभ स्थानीय समुदायों के विकास में योगदान दें।

सचिव, खान मंत्रालय श्री पीयूष गोयल ने कहा कि 'इंडिया माइनिंग वीक' को एक सालाना वैश्विक मंच के तौर पर देखा जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत की खनन क्षमता को दिखाना, तकनीक को अपनाने को बढ़ावा देना और सरकारों, उद्योग और निवेशकों के बीच भागीदारी को मजबूत करना है। उन्होंने बताया कि आठवें चरण में नौ राज्यों में फैले 20 अहम और रणनीतिक खनिज ब्लॉक शामिल हैं। इसके साथ ही, पेश किए गए अहम खनिज ब्लॉक की कुल संख्या 88 हो गई है, जिनमें से 56 की नीलामी पहले ही सफलतापूर्वक हो चुकी है। यह भारत के सुधार-आधारित खनन क्षेत्र में उद्योग के बढ़ते भरोसे को दिखाता है।

आठवें चरण के तहत, नीलामी के लिए 13 नए चिह्नित खनिज ब्लॉक और खनिज (नीलामी) नियमों के प्रावधानों के तहत दूसरे प्रयास में पेश किए गए 7 खनिज ब्लॉक सहित 20 अहम और रणनीतिक खनिज ब्लॉक रखे गए थे।

नीलामी के लिए रखे गए ब्लॉकों का विवरण:

इस चरण के तहत पेश किए गए ब्लॉक में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिजों का एक विविध पोर्टफोलियो शामिल है जो स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, विद्युत गतिशीलता, उन्नत विनिर्माण, उर्वरक, रक्षा, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य रणनीतिक उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनकी नीलामी से भारत की खनिज सुरक्षा मजबूत होने, आयात निर्भरता कम होने और देश के दीर्घकालिक औद्योगिक विकास और ऊर्जा संक्रमण को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

निविदा दस्तावेजों की बिक्री 15 जुलाई 2026 को शुरू हुई। निविदा दस्तावेजों की खरीद की अंतिम तिथि 14 सितंबर 2026 (17:00 बजे आईएसटी) है, जबकि बोली जमा करने की अंतिम तिथि (तकनीकी बोली और प्रारंभिक मूल्य प्रस्ताव) 21 सितंबर 2026 (17:00 बजे आईएसटी) है।

यह नीलामी ऑनलाइन होगी और इसमें दो चरणों वाली पारदर्शी 'असेंडिंग फॉरवर्ड ऑक्शन' प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसमें पसंदीदा बोली लगाने वाले का चयन भेजे गए खनिज के मूल्य के सबसे अधिक प्रतिशत की बोली के आधार पर किया जाएगा। ब्लॉक, नीलामी की शर्तों और समय-सीमा के बारे में विस्तृत जानकारी एमएसटीसी ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

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आठवें चरण की शुरुआत के साथ, खान मंत्रालय ने खोज और खनन के लिए उपलब्ध महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉक की पाइपलाइन को और मजबूत किया है। यह पहल घरेलू खनिज सुरक्षा को बढ़ाने, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने और 'विकसित भारत 2047' के विजन के अनुरूप एक मजबूत, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी खनिज क्षेत्र बनाने के सरकार के संकल्प को और मजबूत करती है।

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पीके/केसी/एमपी 

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