दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के लिए भारत सरकार की योजना के तहत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और ट्रकों और बसों के तीन ओईएम (OEMs) के बीच आज समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें आइशर ट्रक्स एंड बसेस (VECV की व्यावसायिक इकाई), फोर्स मोटर्स और पिनैकल मोबिलिटी सॉल्यूशंस शामिल हैं।

समझौते के तहत, OEMs कंपनियां इस योजना के अंतर्गत खरीदे गए उपयुक्त ट्रकों और बसों के एक्स-शोरूम मूल्य पर 8 प्रतिशत की छूट प्रदान करेंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, छूट उसी श्रेणी के आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाले वाहनों पर लागू छूट के बराबर होगी, जिनका सकल वाहन भार (GVW) समान हो।

इन OEMs द्वारा दी जाने वाली 8 प्रतिशत छूट के अतिरिक्त, केंद्र सरकार पांच वर्षों की अवधि के लिए 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और निर्धारित मासिक ईंधन वाउचर प्रदान करेगी। इस स्कीम में भाग लेने वाली राज्य सरकारें पात्र लाभार्थियों को दस वर्षों की अवधि के लिए मोटर वाहन कर पर शत प्रतिशत  तक की छूट और पंजीकरण शुल्क में छूट प्रदान करेंगी।

इससे पहले, छह अन्य ओईएम (OEMs) - अशोक लेलैंड, स्विच मोबिलिटी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसएमएल महिंद्रा, डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स (DICV) - भी इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले नौ OEMs की ट्रकों और बसों के बाजार में कुल मिलाकर 95 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है, जो योजना के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त कवरेज प्रदान करती है।

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पीके/केसी/जेएस/एसएस

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