केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज वित्त तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन से सीबीएसई के परिणाम घोषित होने के बाद और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की जा रही हालिया तकनीकी एवं भुगतान संबंधी समस्याओं के बारे में बात की।

चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि चार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अर्थात् स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और इंडियन बैंक, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को उसके भुगतान गेटवे बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने और परीक्षा के बाद की सेवाओं के पोर्टल के साथ आवश्यक एकीकरण में सहायता करेंगे।

ये बैंक सीबीएसई को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, भुगतान संबंधी समस्याओं को दूर करने और यदि कोई अतिरिक्त भुगतान हुआ हो तो स्वचालित रूप से धनवापसी करने के लिए मजबूत भुगतान प्रोटोकॉल लागू करने में सक्षम बनाएंगे।

श्री प्रधान ने सीबीएसई को अपने भुगतान गेटवे प्रणाली में पूर्ण सुधार करने का भी निर्देश दिया।

यह परिकल्पना की गई है कि वित्त मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ समन्वित प्रयास से निर्बाध डिजिटल लेनदेन, बेहतर भुगतान गेटवे स्थिरता और सीबीएसई के पुनर्मूल्यांकन एवं संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने वाले विद्यार्थियों के लिए सुगम अनुभव सुनिश्चित होगा।

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पीके/केसी/आर