सरकार द्वारा पत्तन आधुनिकीकरण एवं लॉजिस्टिक्स दक्षता की प्रगति का आकलन किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख पत्तनों में पोतों का समग्र औसत टर्नअराउंड समय वर्ष 2021-22 के 52.87 घंटे से घटकर वर्ष 2024-25 में 49.47 घंटे हो गया है। इसके अतिरिक्त, प्रमुख पत्तनों में कंटेनरों का टर्नअराउंड समय वर्ष 2021-22 के 32.39 घंटे से घटकर वर्ष 2024-25 में 30.08 घंटे हो गया है।

केंद्रीय बजट 2026-27 में अंतर्देशीय जलमार्गों एवं तटीय शिपिंग की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर वर्ष 2047 तक 12% करने हेतु तटीय कार्गो संवर्धन योजना के शुभारंभ की घोषणा की गई है।

तटीय शिपिंग को सुदृढ़ करने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिनमें प्रमुख पत्तनों पर तटीय कार्गो पोतों के लिए पोत एवं कार्गो शुल्कों पर 40% की छूट, प्राथमिकता के आधार पर बर्थिंग, ग्रीन चैनल क्लीयरेंस, तथा भारतीय ध्वज वाले पोतों के लिए बंकर ईंधन पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करना आदि शामिल हैं।

अंतर्देशीय जलमार्गों को सुदृढ़ करने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न अवसंरचनात्मक एवं नीतिगत उपाय किए गए हैं। अवसंरचना के क्षेत्र में फेयरवे अनुरक्षण कार्य, सामुदायिक एवं पर्यटन जेटियों का निर्माण, भंडारण सुविधाओं सहित तैरते (फ़्लोटिंग)  एवं स्थायी (फिक्‍स्‍ड) अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनलों का निर्माण, इंटर-मोडल एवं मल्टी-मोडल टर्मिनलों का निर्माण आदि पहलें सम्मिलित हैं। नौवहन दक्षता को फरक्का लॉक जैसे सुधारों तथा क्विक पॉन्टून ओपनिंग मैकेनिज्म प्रणाली के कार्यान्वयन के माध्यम से भी बढ़ाया गया है। नीतिगत पहलों में अंतर्देशीय जल परिवहन हेतु 35% प्रोत्साहन, भारतीय पोत अधिनियम, 2021 के अंतर्गत अंतर्देशीय पोतों पर टनेज टैक्स का विस्तार, राष्ट्रीय जलमार्ग (जेटियों/टर्मिनलों का निर्माण) विनियम, 2025 की अधिसूचना, पोत एवं चालक दल का केंद्रीकृत डाटाबेस विकसित करना, वाराणसी एवं साहिबगंज में कार्गो एग्रीगेशन हब का विकास, भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग 5 एवं 6 का संचालन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्गो को जलमार्गों की ओर स्थानांतरित करना आदि शामिल हैं।

वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जैसे नीतिगत सुधार, सागरमाला योजना के अंतर्गत अवसंरचनात्मक सुधार, पत्तनों का विस्तार, लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार हेतु मल्‍टी-मोडल कनेक्टिविटी आदि।

यह जानकारी केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में दी गई।

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पीके/केसी/पीके

 

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