प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) को जिला कलेक्टरों और अन्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल सम्मेलन/वेबिनार आयोजित करने का निर्देश दिया है, जिसमें लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के पूर्व विजेताओं को आमंत्रित किया जाए ताकि वे अपने अनुभव साझा कर सकें, जिसका उद्देश्य व्यापक प्रसार और अनुकरण करना है।

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसरण में अप्रैल 2022 से अब तक राष्ट्रीय सुशासन पर 35 वेबिनार आयोजित किए हैं, जिनमें से प्रत्येक माह एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कार विजेता नामांकनों के प्रसार और प्रसार को प्रोत्साहित करना है। प्रत्येक वेबिनार में संबंधित विभागों, राज्य सरकारों, जिला कलेक्टरों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के लगभग 1000 अधिकारी भाग लेते हैं।

ये वेबिनार न केवल पहल के संस्थागतकरण/स्थिरता की वर्तमान स्थिति को प्रस्तुत करते हैं, बल्कि इसके दोहराव/विस्तार की स्थिति के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं।

35वां वेबिनार 27 फरवरी, 2026 को आयोजित किया गया था, जिसमें 'जिलों का समग्र विकास' विषय के अंतर्गत वर्ष 2023 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित दो पहलों ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी:

1. एलुरु जिला पहल, आंध्र प्रदेश सरकार के समाज कल्याण आवासीय शैक्षणिक संस्थान समिति के सचिव श्री प्रसन्ना वेंकटेश वी. द्वारा और
2. कुलगाम जिला पहल, श्री अथर आमिर खान, उपायुक्त, कुलगाम, जम्मू और कश्मीर द्वारा।

वेबिनार की अध्यक्षता प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के अपर सचिव श्री पुनीत यादव ने की और इसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। वेबिनार में देश भर के 740 से अधिक स्थानों से राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक सुधार विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला कलेक्टरों, राज्य और जिला अधिकारियों, केंद्रीय और राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के अधिकारियों ने भाग लिया।

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पीके/केसी/एचएन/एसके

 

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