प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नेएसडीए वे फॉरवर्ड की मासिक रिपोर्ट का तैंतीसवां संस्करण , जनवरी 2026 जारी किया है, जो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ई-सेवा वितरण की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा प्रदान करता है।

जनवरी 2026 की रिपोर्ट इस लिंक पर उपलब्ध है:

https://darpg.gov.in/sites/default/files/NeSDA_WF_Jan26_Report_V9.pdf

रिपोर्ट में शामिल मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 24,563 ई-सेवाएं प्रदान की गईं। इनमें से अधिकतम ई-सेवाएं ( 8,846 ) 'स्थानीय शासन और उपयोगिता सेवाएं' क्षेत्र से संबंधित हैं।
• पिछली रिपोर्ट के बाद से देश भर के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 473 ई-सेवाएं जोड़ी गई हैं ।
• 2124 अनिवार्य ई-सेवाओं में से 1,735 (59*36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश) उपलब्ध हैं, जिससे संतृप्ति स्तर 81% से अधिक हो जाता है।
• आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित 13 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने 59 अनिवार्य ई-सेवाओं की 100% उपलब्धता हासिल कर ली है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, मेघालय, तेलंगाना, त्रिपुरा और पंजाब सहित 8 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 59 अनिवार्य ई-सेवाओं की 90% से अधिक उपलब्धता हासिल कर ली है।
• 100% सेवाएं प्रदान करने वाले पोर्टल सेवा सेतु (असम), ई-उन्नत (जम्मू-कश्मीर), सेवा सिंधु (कर्नाटक), ओडिशा वन (ओडिशा) , मध्य प्रदेश (एमपी ई-सेवा), अपुनि सरकार (उत्तराखंड) और ई-सेवानम (केरल) हैं । 90% से अधिक सेवाएँ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा उनके पहचाने गए एकीकृत सेवा वितरण पोर्टलों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं । ई-डिस्ट्रिक्ट चंडीगढ़, ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, सरल हरियाणा और ई-मित्र राजस्थान।
• केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यापक सेवा वितरण पोर्टल, भविष्य और आइसगेट को सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के उदाहरण के रूप में उजागर किया गया है।
• चूंकि नागरिकों की बातचीत मुख्य रूप से नगरपालिका स्तर पर होती है, इसलिए यह अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि शहर-स्तरीय डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा वितरण को कैसे बदल रहे हैं, साथ ही विजयवाड़ा और तेलंगाना के चुनिंदा नगरपालिका पोर्टलों से कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करता है।
• इस संस्करण में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश एकीकृत पोर्टलों के लिए चार मूल्यांकन मापदंडों पर एएकेएलएएन  के मापदंड- दिए गए हैं ।

उपर्युक्त आंकड़े राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 31/01/2026 तक नेएसडीए वे फॉरवर्ड डैशबोर्ड पर अपलोड किए गए डेटा पर आधारित हैं।

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पीके/केसी/एनकेएस/एसएस

(रिलीज़ आईडी: 2229330) आगंतुक पटल : 70