प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने जनवरी 2026 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) की मासिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा उनके निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह डीएआरपीजी द्वारा प्रकाशित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों पर 45वीं रिपोर्ट है।

जनवरी 2026 तक की प्रगति से पता चलता है कि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा 1,76,942 शिकायतों का निवारण किया गया है। 2026 में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में शिकायत निवारण का औसत समय 14 दिन है। ये रिपोर्टें 10-चरण वाली सीपीग्राम सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं। जिसे डीएआरपीजी ने निपटान की गुणवत्ता में सुधार और समय-सीमा को कम करने के लिए अपनाया था।

रिपोर्ट में जनवरी 2026 में सीपीग्राम्स पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा दिया गया है। जनवरी 2026 में विभिन्न माध्यमों से सीपीग्राम्स पर कुल 67,728 नए उपयोगकर्ताओं ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 11,172 पंजीकरण उत्तर प्रदेश से हैं। सुझाव कॉल सेंटर ने जनवरी 2026 में 68,727 सुझाव एकत्र किए, जिनमें से 43,468 सुझाव केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए थे।

इस रिपोर्ट में जनवरी 2026 में सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों का डेटा भी दिया गया है। सीपीग्राम्स को सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और यह 5 लाख से अधिक सीएससी में उपलब्ध है, जो 25 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से संबद्ध है। जनवरी 2026 में सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से कुल 13,605 शिकायतें दर्ज की गई हैं।

रिपोर्ट में समीक्षा बैठक मॉड्यूल का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है, जिसे 14 फरवरी 2025 से सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लागू किया गया है ^। यह मॉड्यूल सचिव स्तर पर जनता की शिकायतों की समीक्षा को सुगम बनाता है, जिससे निवारण तंत्र की दक्षता बढ़ती है और नागरिकों की संतुष्टि में सुधार होता है। 31 जनवरी 2026 तक कुल 264 समीक्षा बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें से 17 बैठकें जनवरी 2026 में हुईं।

केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए डीएआरपीजी की जनवरी 2026 की मासिक सीपीग्राम रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

पीजी मामले:

• जनवरी 2026 में, सीपीग्राम्स पोर्टल पर 1,70,170 पीजी मामले प्राप्त हुए, 1,76,942 पीजी मामलों का निवारण किया गया और 71,460 पीजी मामले लंबित हैं।

पीजी अपील:

• जनवरी 2026 में 30,873 अपीलें प्राप्त हुईं और 29,749 अपीलों का निपटारा किया गया।
• जनवरी 2026 में वर्ष 2025 के लिए 21,304 अपीलें लंबित दर्ज की गईं।

शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (जीआरएआई) – जनवरी, 2026

• दूरसंचार विभाग, डाक विभाग और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, जनवरी 2026 के लिए समूह ए (500 या उससे अधिक शिकायतें) के अंतर्गत शिकायत निवारण मूल्यांकन एवं सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल हैं।
• संसदीय कार्य मंत्रालय, राजभाषा विभाग और आयुष मंत्रालय जनवरी 2026 के लिए समूह बी (500 से कम शिकायतें) के अंतर्गत शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल हैं।

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पीके/केसी/एनकेएस/एसएस

(रिलीज़ आईडी: 2228816) आगंतुक पटल : 71