खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (मोएफपीआई) 2017 से केंद्रीय क्षेत्र की छतरी योजना - प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) को लागू कर रहा है। यह योजना मांग आधारित है और धन की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर इसके तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) जारी करके देश भर से समर्थन प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

पीएमकेएसवाई के तहत, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्य में जनवरी 2025 से लेकर वर्तमान तिथि तक कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की जा सकी है। हालांकि, पीएमकेएसवाई की शुरुआत से झारखंड में 02 परियोजनाएं और ओडिशा के नबरंगपुर निर्वाचन क्षेत्र में 06 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनके लिए कुल स्वीकृत अनुदान सहायता क्रमशः ₹0.93 करोड़ और ₹23.62 करोड़ है।

31.12.2025 तक, पीएमकेएसवाई के विभिन्न घटक योजनाओं के तहत कुल 1607 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 1196 परियोजनाएं पूर्ण/संचालित हो चुकी हैं, जिनसे देश भर के 36,10,782 किसानों को लाभ हुआ है। इसमें ओडिशा के नबरंगपुर निर्वाचन क्षेत्र के 7,150 किसान, राजस्थान के 1,37,852 किसान और जम्मू-कश्मीर के 53,203 किसान शामिल हैं।

कैबिनेट ने पीएमकेएसवाई के तहत अपनी घटक योजनाओं के अंतर्गत 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स और 100 फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज (एफटीएल) स्थापित करने के लिए ₹1,000 करोड़ का अतिरिक्त व्यय स्वीकृत किया है, जिसमें ₹500 करोड़ प्रत्येक के लिए आवंटित हैं। इसके अतिरिक्त, पीएमकेएसवाई के मूल व्यय ₹4,600 करोड़ पर 20% की वृद्धि के रूप में ₹920 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।₹1,000 करोड़ के अतिरिक्त व्यय आवंटन के विरुद्ध, मोएफपीआई ने 27.05.2025 को 50 फूड इरेडिएशन यूनिट्स स्थापित करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) जारी किया, जो 28.02.2026 तक खुला रहेगा। अब तक इस ईओआई के तहत 14 फूड इरेडिएशन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, हालांकि इनमें से कोई भी झारखंड और ओडिशा में स्थित नहीं है।

आगे, 100 फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज स्थापित करने के लिए 21.11.2025 को ईओआई जारी किया गया और यह 27.02.2026 तक खुला रहेगा। ग़ौरतलब है वर्तमान तिथि तक, अतिरिक्त आउटले के विरुद्ध झारखंड या ओडिशा में कोई फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के निर्माण से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में खेत उत्पादों की मांग बढ़ती है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलते हैं और खेत द्वार लाभप्रदता बढ़ती है। 31.12.2025 तक, पीएमकेएसवाई के तहत 36,10,782 किसानों को लाभ हुआ है और देश में 4,69,403 रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं, जिसमें ओडिशा के नबरंगपुर निर्वाचन क्षेत्र में 4,249 रोजगार के अवसर शामिल हैं। झारखंड के हजारीबाग और रामगढ़ जिलों में भी पीएमकेएसवाई के तहत कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

यह जानकारी आज लोकसभा में राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री रवनीत सिंह ने लिखित उत्तर में दी।

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