केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा, गरिमा और समग्र सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के दृढ़ संकल्प की पुष्टि की।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जेपी नड्डा ने मुख्य भाषण देते हुए महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति सरकार के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और इस बात पर बल दिया कि महिलाओं का सशक्तिकरण भारत के समावेशी विकास और सामाजिक परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग की 34 वर्षों की यात्रा यह दर्शाती है कि संस्थाएं केवल कानून बनाने से ही नहीं, बल्कि महिलाओं से संबंधित जटिल मुद्दों के समाधान में अपनी प्रतिबद्धता, संवेदनशीलता और निरंतर प्रयासों से मान्यता प्राप्त करती हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की स्वास्थ्य नीति में आए व्यापक बदलाव पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश ने मुख्य रूप से उपचारात्मक दृष्टिकोण से हटकर एक व्यापक निवारक एवं संवर्धक स्वास्थ्य सेवा मॉडल को अपनाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 ने निवारक, संवर्धक, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास सेवाओं को शामिल करते हुए एकीकृत स्वास्थ्य सेवा की नींव रखी। इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, देश भर में 1.81 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, जो 1.4 अरब से अधिक नागरिकों की सेवा कर रहे हैं। इनमें मातृ एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो बारह व्यापक स्वास्थ्य सेवा पैकेजों में केंद्रीय स्थान रखता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आगे बताया कि गर्भावस्था से लेकर बच्चे के 16 वर्ष की आयु तक, सरकार मुख्य रूप से आशा कार्यकर्ताओं के समर्पित प्रयासों के माध्यम से निरंतर स्वास्थ्य देखभाल निगरानी सुनिश्चित करती है। यू-विन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वर्तमान में 25 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं और 25 करोड़ बच्चों के समूह पर नज़र रखी जा रही है ताकि समय पर टीकाकरण, प्रसवपूर्व देखभाल और आवश्यक स्वास्थ्य सहायता सुनिश्चित की जा सके। 2016 से 2024 के बीच 75 लाख से अधिक प्रसवपूर्व जांच की गई हैं, जबकि संस्थागत प्रसवों में पिछले दशक की तुलना में 89 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने मुफ्त दवाओं, निदान और स्वास्थ्य सुविधाओं तक समय पर परिवहन सुनिश्चित करने में आशा कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

श्री नड्डा ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि भारत में मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) 2014-15 में प्रति लाख जन्म 130 से घटकर 88 प्रति लाख जन्म हो गई है, जो वैश्विक औसत से भी तेज़ गिरावट है। स्वास्थ्य सेवा के निवारक पहलू पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर बीमारियों की शीघ्र जांच और पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज तक, 4 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की उच्च रक्तचाप की जांच की गई है, जिससे 6.8 करोड़ बीमारियों का निदान हुआ है, जबकि 4 करोड़ व्यक्तियों की मधुमेह की जांच की गई है, जिससे 4.6 करोड़ बीमारियों का निदान हुआ है। इसी प्रकार, 33.8 करोड़ मुख कैंसर की जांच में दो लाख से अधिक मामले सामने आए हैं, 8.5 करोड़ गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच में 90,000 बीमारियों का निदान हुआ है और 15.8 करोड़ स्तन कैंसर की जांच में 75,800 बीमारियों का पता चला है, जिससे शीघ्र उपचार और बेहतर जीवन रक्षा संभव हो पाई है।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के विषय पर बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री ने टेली-मानस के महत्व पर प्रकाश डाला, जो 20 भाषाओं में चौबीसों घंटे मानसिक स्वास्थ्य परामर्श प्रदान करता है, जिससे विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेशों में महिलाओं के लिए सुलभ, कलंक-मुक्त सहायता सुनिश्चित होती है।

इसके अलावा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले वर्ष सरकार ने 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान' शुरू किया था, जिसमें देशभर की 11 करोड़ से अधिक महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इस अभियान के तहत, गैर-संक्रामक रोगों (एनसीडी), तपेदिक, कुष्ठ रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बड़े पैमाने पर जांच की गई, जो निवारक और संवर्धक स्वास्थ्य देखभाल के प्रति सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इस तरह के लक्षित हस्तक्षेप शीघ्र निदान, समय पर उपचार और महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

अपने समापन भाषण में श्री नड्डा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में महिला-केंद्रित शासन राष्ट्रीय नीति निर्माण में सर्वोपरि बना रहेगा। उन्होंने सभी हितधारकों से सतत सुधारों, सशक्त कार्यान्वयन और त्वरित प्रगति के लिए अपने संकल्प को नवीकृत करने का आह्वान किया ताकि महिलाओं के लिए बेहतर परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें और एक अधिक समावेशी, न्यायसंगत और सशक्त भारत का निर्माण हो सके।

स्थापना दिवस कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण प्रकाशनों का विमोचन और प्रमुख पहलों का शुभारंभ हुआ, जो जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण और महिला सशक्तिकरण के प्रति राष्ट्रीय महिला आयोग के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। इनमें राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की मासिक पत्रिका "जागृति" का विमोचन शामिल है, जिसका उद्देश्य महिला-केंद्रित कानूनों, अधिकारों, सरकारी पहलों और प्रेरणादायक सफलता की कहानियों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, मातृत्व लाभ अधिनियम पर पुस्तिका (अंग्रेजी और हिंदी संस्करण) का भी विमोचन किया गया, जिसका उद्देश्य मातृत्व संबंधी कानूनी प्रावधानों की समझ को बढ़ाना और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है, जिससे महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और कार्यस्थल पर समानता को मजबूत किया जा सके।

इस कार्यक्रम में विवाहपूर्व संचार - डिजिटल प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया गया, जो स्वस्थ संचार, आपसी सम्मान, भावनात्मक कल्याण और दंपतियों के बीच सूचित निर्णय लेने को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव डिजिटल पहल है, जो मजबूत पारिवारिक बंधन और सामाजिक सद्भाव में योगदान देती है।

इसके अतिरिक्त, महिला वैज्ञानिकों की उपलब्धियों और योगदानों का जश्न मनाने और युवा लड़कियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एस.टी.ई.एम) में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने हेतु ' एनसीडब्ल्यू कैलेंडर ऑन वुमन साइंटिस्ट्स' का विमोचन किया गया। इस अवसर पर "आंगन से अंतरिक्ष" विषय के अंतर्गत आठ महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष और वैज्ञानिक प्रयासों में अनुकरणीय योगदान दिया है और अगली पीढ़ी की महिला वैज्ञानिकों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस कार्यक्रम में 'शक्ति स्कॉलर्स यूथ रिसर्च फेलोशिप' के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करना भी शामिल था, जिसका उद्देश्य युवा महिला शोधकर्ताओं और विद्वानों को नवोन्मेषी शोध करने और राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना था।

इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की माननीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर, राष्ट्रीय महिला कल्याण आयोग के सदस्य सचिव श्री सुदीप जैन, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया राहटकर और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, नागरिक समाज के प्रतिनिधि और शिक्षाविद भी उपस्थित थे।

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