प्रधानमंत्री ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) को जिला कलेक्टरों और अन्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस/वेबिनार आयोजित करने का निर्देश दिया है। इसमें लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के पिछले विजेताओं को अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, ताकि उनका और भी अधिक प्रचार-प्रसार और दोहराव हो सके।

प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसार, डीएआरपीजी ने अप्रैल, 2022 से हर महीने एक वेबिनार के हिसाब से 34 नेशनल गुड गवर्नेंस वेबिनार आयोजित किए हैं, ताकि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कार विजेता नामांकन का प्रचार-प्रसार और दोहराव को बढ़ावा दिया जा सके। हर वेबिनार में लाइन विभागों, राज्य सरकारों, जिला कलेक्टरों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के लगभग 1000 अधिकारी शामिल होते हैं।

ये वेबिनार न सिर्फ पहल के संस्थागतकरण/स्थिरता की मौजूदा स्थिति बताते हैं, बल्कि इसके दोहराव/विस्तार की स्थिति के बारे में भी जानकारी देते हैं।

34वां वेबिनार 30 जनवरी, 2026 को हुआ, जिसमें 2023 के लिए 'जिलों के समग्र विकास' थीम के तहत प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित दो पहलों ने, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार पावर पॉइंट प्रस्तुति दी:

1. गुमला जिला पहल, झारखंड, जिसे कर्ण सत्यार्थी, उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड ने प्रस्तुत किया; और
2. कारगिल जिला पहल, लद्दाख, जिसे श्रीकांत बालासाहेब सुसे, उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट, कुपवाड़ा, जम्मू-कश्मीर ने प्रस्तुत किया।

वेबिनार की अध्यक्षता डीएआरपीजी के अपर सचिव पुनीत यादव ने की और इसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। वेबिनार में पूरे भारत में 600 से अधिक स्थानों से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक सुधार विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला कलेक्टरों, राज्य और जिले के अधिकारियों, केंद्र और राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के अधिकारियों ने भाग लिया।

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पीके/केसी/एसकेएस/एसके

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