अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने दक्षिणी क्षेत्र के वक्फ बोर्डों के साथ बेंगलुरु में उम्मीद (एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास) पोर्टल की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक आयोजित की। इस कार्यक्रम में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

चर्चा का मुख्य विषय उम्मीद केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन, प्रगति और स्वामित्व सुनिश्चित करना था। जून 2025 में उम्मीद पोर्टल के लॉन्च होने के बाद से, देश भर के वक्फ बोर्डों को छह महीने के भीतर सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्होंने यह प्रक्रिया शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में इस काम में तेज़ी लाएंगे। विभिन्न राज्यों ने अनुरोध किया कि पोर्टल को क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाए। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधिकारियों ने सकारात्मक टिप्प्णी करते हुए कहा कि पोर्टल को समय के साथ विभिन्न भाषाओं के अनुकूल बनाया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में उम्मीद पोर्टल को उपयोगकर्ता के लिए और भी अधिक अनुकूल बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कर्नाटक सहित दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों ने अपने-अपने वक्फ बोर्ड की गतिविधियों की प्रगति की जानकारी भी साझा की।

यह कार्यक्रम एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास (उम्मीद) अधिनियम, 2025 के तहत मंत्रालय के प्रयासों के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था, जो इस वर्ष अप्रैल में लागू हुआ। भारत सरकार अपने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के माध्यम से, वक्फ प्रशासन के आधुनिकीकरण और अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए वक्फ संपत्तियों के संपूर्ण विकास की संभावना को उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध है।

****

पीके/केसी/एसकेएस/एसवी

(Release ID: 2175527)