भारत सरकार की नीतियों का उद्देश्य देश में उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह साइबरस्पेस सुनिश्चित करना है। इस संबंध में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई प्रमुख विनियामक पहल कानूनी ढांचे को मजबूत करने, डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा संबंधी इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और व्यक्तियों और संगठनों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा स्लैक जैसे डिजिटल उपकरणों के उपयोग से संबंधित कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं।

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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