दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (IBC) का विधायी उद्देश्य परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए कॉर्पोरेट व्यक्तियों, पार्टनरशिप फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन, दिवाला समाधान और परिसमापन के लिए एक समेकित ढांचा प्रदान करना है। इसके अलावा, IBC ने देश के बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है और ऋणदाता लेनदार संबंधों को फिर से परिभाषित किया है।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर आरबीआई की रिपोर्ट (दिसंबर 2024) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंकों द्वारा की गई सभी वसूली में 48% हिस्सा IBC के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसके बाद SARFAESI अधिनियम (32%), ऋण वसूली न्यायाधिकरण (17%) और लोक अदालतें (3%) का स्थान रहा। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद (IIM-A) (अगस्त 2023; www.ibbi.gov.in पर उपलब्ध) की एक रिपोर्ट ने IBC के तहत समाधान के दौर से गुज़रने वाली फर्मों के वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण किया और पाया कि समाधान के बाद की अवधि में समाधान की गई फर्मों की लाभप्रदता, तरलता और समग्र वित्तीय स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। ये निष्कर्ष व्यवसाय निरंतरता और मूल्य संरक्षण पर IBC के सकारात्मक प्रभाव को रेखांकित करते हैं।

31 दिसंबर 2024 तक 8175 कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाएं (CIRP) शुरू की गई हैं। इनमें से 3485 कॉर्पोरेट देनदारों (CD) को बचाया गया है, जिनमें से 1119 को समाधान योजनाओं के माध्यम से; 1236 को अपील या समीक्षा या निपटान के माध्यम से और 1130 को धारा 12A के तहत वापसी के माध्यम से बचाया गया है। इसके अलावा, 2707 CD को परिसमापन के लिए भेजा गया है। 1119 मामलों में, जिन्होंने समाधान योजनाएं प्राप्त की हैं, लेनदारों के लिए वसूली योग्य मूल्य ₹3.58 लाख करोड़ रहा है। यह परिसमापन मूल्य का 162.79% और उचित मूल्य का 87.58% है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत त्वरित समाधान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और आईबीसी के प्रावधानों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने आईबीसी की स्थापना के बाद से आईबीसी में छह संशोधन और नियमों में 122 संशोधन किए हैं। इसके अलावा, आईबीसी पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए दिवाला पेशेवरों, न्यायाधिकरणों और अन्य हितधारकों के लिए नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्वचालन और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना प्रणाली को अधिक कुशल, सटीक और तेज बनाने की एक और पहल है, जिससे अंततः सभी हितधारकों के लिए बेहतर परिणाम सामने आएंगे।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा ​​​​ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह बात कही।

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