अक्टूबर 2022 में इसकी शुरुआत के बाद से, देश भर के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 5जी सेवाएं शुरू की गई हैं और वर्तमान में यह देश के 99.6% जिलों में उपलब्ध है। 28.02.2025 तक, देश भर में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा 4.69 लाख 5जी बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) स्थापित किए गए हैं, जो 5जी नेटवर्क का सबसे तेज़ रोलआउट है। 5जी मोबाइल नेटवर्क के अंतर्गत कवर किए गए जिलों और गांवों की राज्यवार संख्या अनुलग्नक-I में दी गई है।

किसी भी प्रौद्योगिकी की अपनाने की दर का आकलन उसके उपयोगकर्ता आधार और स्थापित बुनियादी ढांचे की वृद्धि के माध्यम से किया जा सकता है। देश में 5जी सेवाएं शुरू होने के बाद से लगभग 25 करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं ने 5जी सेवाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया है और देश भर में 4.69 लाख 5जी बीटीएस स्थापित किए जा चुके हैं। इससे पता चलता है कि 5जी सेवाओं को उपयोगकर्ताओं द्वारा लगातार अपनाया जा रहा है।

सरकार ने 5जी सेवाओं के लिए आयोजित स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रण नोटिस (एनआईए) में फ्रीक्वेंसी बैंड-वार न्यूनतम रोलआउट दायित्व निर्धारित किए हैं। इन न्यूनतम रोलआउट दायित्वों को स्पेक्ट्रम के आवंटन की तारीख से चरणबद्ध तरीके से पाँच वर्षों की अवधि में पूरा किया जाना आवश्यक है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने देश भर में अपने 5जी नेटवर्क का विस्तार किया है और इन न्यूनतम रोलआउट दायित्वों से आगे बढ़ गए हैं। अनिवार्य रोलआउट दायित्वों से परे मोबाइल नेटवर्क का आगे विस्तार, टीएसपी के तकनीकी-वाणिज्यिक विचारों पर निर्भर करता है।

पिछले पांच वर्षों में देश भर में वायरलेस उपभोक्ताओं की कुल संख्या नीचे दी गई है:

क्र. सं.	अवधि समाप्त	वायरलेस उपभोक्ता (करोड़ में)
1	31.03.2020	115.77
2	31.03.2021	118.09
3	31.03.2022	114.20
4	31.03.2023	114.39
5	31.03.2024	116.54

 

सितंबर 2024 तक कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 97.15 करोड़ है, जिसमें 4.36 करोड़ वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और 92.78 करोड़ वायरलेस इंटरनेट उपभोक्ता शामिल हैं। इसके अलावा, सितंबर 2024 तक 7,23,339 वाई-फाई ग्राहक हैं।

अनुलग्नक-I

राज्यवार जिलों और गांवों की संख्या जहां 5जी बीटीएस स्थापित किए गए हैं:

राज्य	जिलों की संख्या जहां 5जी शुरू किया गया है	गांवों की संख्या जहां 5जी बीटीएस स्थापित किए गए हैं
आंध्र प्रदेश	26	3,797
अरुणाचल प्रदेश	27	108
असम	35	1,757
बिहार	38	4,601
छत्तीसगढ	33	1,362
गोवा	2	111
गुजरात	33	4,842
हरियाणा	22	2,538
हिमाचल प्रदेश	12	1,192
झारखंड	24	1,642
कर्नाटक	31	3,750
केरल	14	925
मध्य प्रदेश	55	3,686
महाराष्ट्र	36	6,910
मणिपुर	14	214
मेघालय	12	182
मिजोरम	11	45
नगालैंड	16	114
ओडिशा	30	2,934
पंजाब	23	2,669
राजस्थान	41	5,393
सिक्किम	6	98
तमिलनाडु	38	3,211
तेलंगाना	33	2,145
त्रिपुरा	8	108
उतर प्रदेश	75	8,451
उत्तराखंड	13	845
पश्चिम बंगाल	23	4,521

 

यह जानकारी संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी ने 20 मार्च, 2025 को राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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