संचार मंत्रालय
राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सरकार के प्रयास
गति शक्ति संचार पोर्टल ने पूरे भारत में ब्रॉडबैंड अवसंरचना विकास को गति दी
दूरसंचार अधिनियम और आरओडब्लू नियमों ने जनवरी 2025 से ब्रॉडबैंड विस्तार को सुव्यवस्थित किया
भारत नेट परियोजना ने सभी ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराया
तमिलनाडु ब्रॉडबैंड रोलआउट में अग्रणी, 10,000 से अधिक ग्राम पंचायतें सेवा के लिए तैयार
सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल्स तटीय क्षेत्रों को जोड़कर तेज़ इंटरनेट पहुंच प्रदान करती हैं
प्रविष्टि तिथि:
21 MAR 2025 8:08PM by PIB Delhi
सरकार ने तमिलनाडु राज्य सहित देश भर में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम) को लागू करके ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में सुधार लाने और डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए हैं:
14 मई 2022 को गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया गया, जिससे ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाने और दूरसंचार टावर लगाने के लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) की अनुमति को सरल बनाया गया। दूरसंचार अधिनियम, 2023 और दूरसंचार (राइट ऑफ वे) नियम 2024, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी है, ने आरओडब्ल्यू प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाया है।
इसके अलावा, दूरसंचार विभाग (डीओटी) डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) से वित्त पोषण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर रहा है और डिजिटल विभाजन को पाट रहा है। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:
- संशोधित भारत नेट परियोजना सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और गांवों को (मांग पर) ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराती है।
- सुदूर क्षेत्रों जैसे कि उत्तर-पूर्व, द्वीप समूह, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र, आकांक्षी जिले और सीमावर्ती गांवों में हाई-स्पीड इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं (4 जी सहित) के लिए विभिन्न योजनाएं।
- तीव्र इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए चेन्नई और अंडमान एवं निकोबार तथा कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई।
तमिलनाडु में राज्य-आधारित मॉडल के तहत, आवंटित कार्य की लागत 1,544.44 करोड़ रुपये (करों को छोड़कर) है, जिसमें से 28 फरवरी 2025 तक 1,093.74 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है। 24 फरवरी 2025 तक 12,524 में से 10,298 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है। तमिलनाडु में भारतनेट परियोजना के अंतर्गत 53,511 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाई गई है।
राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम) 2.0, 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा और एनबीएम 1.0 से प्राप्त शक्तियों और अनुभवों पर आधारित होगा तथा इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के एक नए युग में आगे बढ़ाना है।
यह जानकारी संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी ने 20 मार्च, 2025 को राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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(रिलीज़ आईडी: 2113956)
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