ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से लागू प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के माध्यम से "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना का लक्ष्य मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ घरों का निर्माण करना है।

 

मुख्य बातें:

योजना की समग्र प्रगति और मध्य प्रदेश में हुई प्रगति के प्रमुख आंकड़े निम्नलिखित हैं:

1. पीएमएवाई-जी के अंतर्गत अतिरिक्त लक्ष्यों के लिए अनुमोदन:
   • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमएवाई-जी के नए चरण के तहत 2 करोड़ अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी है, जिसे 3,06,137 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक लागू किया जाएगा।

 

2. पीएमएवाई-जी के तहत उपलब्धियां:
   • 3.33 करोड़ घरों के लक्ष्य में से 3.23 करोड़ घरों को मंजूरी दी जा चुकी है और 2.69 करोड़ घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।
   • योजना के शुभारंभ के बाद से लाभार्थियों को कुल 2.37 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।
3. मध्य प्रदेश में प्रगति:
   • लक्ष्य: 41,68,046 घर।
   • स्वीकृत: 41,51,931 घर।
   • पूर्ण: 36,80,620 घर (88%)।

 

4. शेष लाभार्थियों के लिए आवंटन:
   • आवास+ 2018 सूची के आधार पर मध्य प्रदेश में 16.42 लाख परिवार प्रतीक्षा सूची में हैं।
   • समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लक्ष्य के साथ 15 जनवरी 2025 तक 8.21 लाख आवास आवंटित किए जाएंगे।
5. मध्य प्रदेश को वित्तीय समर्थन:
   • 7 जनवरी 2025 को 2,165 करोड़ रुपये जारी किए जाने के साथ, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 3,726 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता दी जा चुकी है, जिससे लाभार्थियों को पहली किस्त का तेजी से वितरण सुनिश्चित होगा।
   • समय पर उपयोग होने पर, वित्त वर्ष के भीतर अतिरिक्त 4,934 करोड़ रुपये जारी किए जा सकते हैं।
6. प्रौद्योगिकी में प्रगति:  
   • लाभार्थियों की सटीक पहचान के लिए एआई-आधारित चेहरे की पहचान का उपयोग करने के उद्देश्य से, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 17 सितंबर 2024 को आवास+ 2024 मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया गया।
   • देश भर में कुशल कार्यान्वयन के लिए 2.5 लाख से अधिक सर्वेक्षणकर्ताओं को प्रशिक्षित और उन्मुख किया गया।
7. योजनाओं का अभिसरण (मिलाना):
   • पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को अन्य सरकारी योजनाओं जैसे कि मनरेगा, एसबीएम-जी, एसएचजी, जल जीवन मिशन और पीएम-सूर्य घर योजना के साथ एकीकरण से लाभ मिलता है।
   • मध्य प्रदेश की उपलब्धियों में शामिल हैं:
     • 36.37 लाख शौचालयों का निर्माण।
     • 35 लाख घरों का विद्युतीकरण।
8. महिला सशक्तिकरण:
   • पीएमएवाई-जी के 74% घर महिलाओं के एकल या संयुक्त स्वामित्व में हैं, जिससे लैंगिक समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है।
9. भविष्य के लक्ष्य:
   • मंत्रालय किसी भी पात्र परिवार को पक्के मकान के बिना न छोड़ने की अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करता है तथा मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध करता है कि वह इस योजना के निर्बाध कार्यान्वयन के लिए धनराशि के उपयोग में तेजी लाए।

पीएमएवाई-जी के तहत मध्य प्रदेश के लिए वित्तीय सारांश (वित्त वर्ष 2024-25):

1. वर्तमान आवंटन: ₹18,036 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ, 11,89,690 मकान।
   • केंद्र का हिस्सा: ₹11,754 करोड़।
   • राज्य का हिस्सा: ₹6,282 करोड़।
2. शेष लक्ष्य: वित्त वर्ष 2025-26 में 8,21,190 मकान आवंटित किए जाएंगे।
   • अनुमानित लागत: ₹12,636 करोड़।

वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए कुल लागत:

• केंद्र के ₹20,054 करोड़ और राज्य के ₹10,618 करोड़ के हिस्से के साथ, ₹30,672 करोड़।

मध्य प्रदेश को जारी की गई कुल केंद्रीय सहायता (2016-2025):

• ₹32,537.85 करोड़ वितरित किए गए, जो ग्रामीण विकास और आवास सुरक्षा के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पीएमएवाई-जी सिर्फ एक आवास योजना नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए सरकार के प्रयासों की आधारशिला है। इससे लाखों लोगों के लिए सम्मान, सशक्तिकरण और उज्जवल भविष्य को बढ़ावा मिलता है और इससे समग्र ग्रामीण विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है।

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