केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने आज नई दिल्ली में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों (डीएनटी) के कल्याण और विकास पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण हितधारक बैठक की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले के साथ-साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

यह बैठक शिक्षण के लिए एक गतिशील मंच के रूप में कार्य करती है, जिसमें डीएनटी समुदायों के उत्थान के लिए राज्यों में लागू की गई अभिनव पहलों और सफल कार्यप्रणालियों को दर्शाया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की सरकारों के प्रतिनिधियों ने इन समुदायों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करने और उनके समग्र विकास को आगे बढ़ाने के लिए अपनी रणनीतियों और समाधानों को साझा किया।

इसके अलावा, स्वास्थ्य मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के गणमान्य व्यक्तियों ने भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके अलावा, 14 एसईईडी भागीदार एजेंसियों के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) और देश भर के राज्य स्तरीय डीएनटी संघों के सदस्य भी बैठक में मौजूद थे।

चर्चाओं में डीएनटी समुदायों के कल्याण के उद्देश्य से चल रहे प्रयासों को मजबूत करने के लिए ज्ञान साझा करने और आपसी शिक्षण के महत्व पर जोर दिया गया। बैठक में समावेशी विकास के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी समुदाय पीछे न छूट जाए, सहयोग आधारित साझेदारी की आवश्यकता पर बल दिया गया।

डीएनटी समुदायों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्थायी आजीविका तक पहुंच बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। चर्चाओं में हाशिए पर पड़े समूहों तक सरकारी योजनाओं को कुशलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने में प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया।

इस कार्यक्रम का समापन एकीकृत कार्यों को प्राथमिकता देने तथा लगातार चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवीन दृष्टिकोण अपनाने, डीएनटी समुदायों की क्षमता को उजागर करने तथा एक समतापूर्ण और प्रभावशाली भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के सामूहिक संकल्प के साथ हुआ।

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