केन्द्र सरकार और आठ राज्यों/केन्द्र- शासित प्रदेशों के 21 अधिकारियों की भागीदारी के साथ 20-25 नवंबर, 2023 के दौरान आईआईएम-बैंगलोर के सहयोग से एक डिजिटल गवर्नमेंट सीनियर लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। इस छह-दिवसीय गहन कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को सरकारी क्षेत्र में हो रहे डिजिटल परिवर्तन की जटिलताओं को सुलझाने और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल से लैस करना है।  

यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन द्वारा इसकी क्षमता निर्माण योजना के तहत आयोजित किया गया है और इसे डिजिटल सरकार की अवधारणा - इसके लाभ और सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति, नागरिकों के साथ जुड़ाव एवं संगठनात्मक प्रभावशीलता; ई-गवर्नेंस की बड़ी परियोजनाओं के प्रबंधन से जुड़े समसामयिक मुद्दे, परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन पर संभावित प्रभाव और सामने आने वाली चुनौतियों से अवगत कराने के लिए डिजाइन किया गया है।

अगस्त 2022 में शुरुआत की गई श्रृंखला का यह तीसरा ऐसा कार्यक्रम है जिसे उत्सावर्द्धक प्रतिक्रिया मिली है।

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एमजी/एआर/आर/एसएस

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