केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय करदाताओं के साथ रिकॉर्ड 95 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (एपीएएस ) किए हैं। इनमें 63 एकपक्षीय एपीए (यूएपीए) और 32 द्विपक्षीय एपीए (बीएपीए) शामिल हैं। इसके साथ, एपीए कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से एपीए की कुल संख्या 516 हो गई है, जिनमें 420 यूएपीए और 96 बीएपीए शामिल हैं।

यह वर्ष कई मायनों में रिकॉर्ड तोड़ने वाला वर्ष रहा है। सीबीडीटी ने एपीए कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद से किसी भी वित्त वर्ष की तुलना में, इस वर्ष सबसे ज्यादा कुल 95 एपीए पर हस्ताक्षर किए हैं। सीबीडीटी ने किसी भी वित्त वर्ष की तुलना में, इस वर्ष सबसे ज्यादा बीएपीए पर भी हस्ताक्षर किए हैं। बीएपीए पर हस्ताक्षर; भारत के संधि भागीदारों अर्थात् फिनलैंड, यूके, यूएस, डेनमार्क, सिंगापुर और जापान के साथ आपसी समझौते करने के परिणामस्वरूप किए गए। 24 मार्च, 2023 को कुल 21 एपीए पर हस्ताक्षर करने के साथ, कार्यक्रम के इतिहास में एक दिन में सबसे अधिक हस्ताक्षर करने का रिकॉर्ड भी बनाया गया।

एपीए योजना, मूल्य निर्धारण के तरीकों को निर्दिष्ट करके और अधिकतम अगले पांच वर्षों के लिए अग्रिम रूप से अनजान क्रेता-विक्रेता द्वारा अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की कीमत निर्धारित करके (आर्म्स लेंथ प्राइसिंग) हस्तांतरण मूल्य निर्धारण के क्षेत्र में करदाताओं को निश्चितता प्रदान करने का प्रयास करती है। इसके अलावा, करदाता के पास चार पूर्ववर्ती वर्षों के लिए एपीए को वापस लेने का विकल्प भी होता है, जिसके परिणामस्वरूप नौ वर्षों के लिए टैक्स के निश्चित होने की सुविधा प्रदान की जाती है। द्विपक्षीय एपीए पर हस्ताक्षर, करदाताओं को अतिरिक्त रूप से किसी भी प्रत्याशित या वास्तविक दोहरे कराधान से सुरक्षा प्रदान करता है।

एपीए कार्यक्रम ने कारोबार में आसानी को बढ़ावा देने के भारत सरकार के मिशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, विशेष रूप से एमएनई के लिए, जिनके समूह की संस्थाओं के बीच बड़ी संख्या में सीमा पार लेनदेन होते हैं। सीबीडीटी, सहयोगात्मक रवैये और इस कार्यक्रम में समान भागीदार होने के लिए, करदाताओं की सराहना करता है।

 

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