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तिथि माह वर्ष
  • उप राष्ट्रपति सचिवालय
  • कोरोना के विरुद्ध वैश्विक अभियान की कामयाबी के लिए भारत की सफलता जरूरी : उपराष्ट्रपति  
  • कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
  • ‘कोविड-19’ फैलने के मद्देनजर आईसीएआर ने रबी फसलों हेतु किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की  
  • कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन
  • सरकारी कर्मचारियों की 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्ति  
  • जन शिकायत और सुझावों के बारे में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत गठित अधिकारियों के अधिकार प्राप्त समूह 10 द्वारा कोविड-19 प्रतिक्रिया कार्यों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए गए फैसले       
  • ग्रामीण विकास मंत्रालय
  • सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर मनरेगा मजदूरी में औसतन 20 रुपये की वृद्धि की  
  • गृह मंत्रालय
  • भारत में COVID-19 पॉजिटिव तब्लीग़ जमात के कार्यकर्ताओं की पहचान करने, उन्हें अलग करने और क्वारन्टीन करने के लिए सरकार कटिबद्ध  
  • नागर विमानन मंत्रालय
  • 26 से 30 मार्च 2020 तक की पांच दिन की अवधि के दौरान 62 लाइफलाइनउड़ानों का परिचालन, 15.4 टन सामग्री की ढुलाई की गई  
  • कार्गो उड़ानों ने देश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की; निजी हवाई कंपनियों ने भी महत्वपूर्ण आपूर्ति कार्यों के लिए उड़ानों का परिचालन किया  
  • पर्यटन मंत्रालय
  • पर्यटन मंत्रालय ने भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए ‘स्ट्रैंडेड इन इंडिया’ पोर्टल का किया शुभारम्भ  
  • मानव संसाधन विकास मंत्रालय
  • राष्‍ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्‍त प्रवेश परीक्षा (मुख्‍य) अप्रैल-2020 स्‍थगित की  
  • रक्षा मंत्रालय
  • ‘आवा’ ने लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्य पदार्थों के 3,700 पैकेट दिए     
  • रसायन और उर्वरक मंत्रालय
  • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 11 फरवरी 2020 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, 1 अप्रैल 2020 से चिकित्सा उपकरणों को दवाओं के रूप में अधिसूचित किया गया है, जो औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित किए जाएंगे  
  • कोविड-19 महामारी से मुकाबला करने के लिए दवाओं की कोई कमी नहीं है;  
  • केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री सदानंद गौड़ा ने अपने मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों से आग्रह किया कि वे कोविड-19 वैश्विक महामारी से लड़ने  के लिए अपने सीएसआर जारी करें  
  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  • फरवरी, 2020 में आठ कोर उद्योगों की वृद्धि दर 5.5 प्रतिशत रही  
  • भारत ने सस्ती दवाओं की पहुंच बढ़ाने और विभिन्न देशों के बीच स्वास्थ्य पेशेवरों की आवाजाही को आसान बनाने का किया आह्वान  
  • एसईजेड में औषधि एवं अस्पताल उपकरण जैसी आवश्यक वस्‍तुएं बनाने वाली 280 से अधिक इकाइयां परिचालन में  
  • विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
  • प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने घर में बने मास्क पर नियमावली “सार्स-सीओवी-2 कोरोना वायरस को फैसले से रोकने के लिए मास्क” जारी की  
  • वित्त मंत्रालय
  • टैरिफ अधिसूचना संख्या 36/2020-सीमा शुल्क (एन.टी.)  
  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
  • ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण जिनकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है, की वैधता को 30 जून तक विस्तार दिया गया  
  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
  • कोविड 19 पर अपडेट  
  • डॉ. हर्षवर्धन ने कोविड-19 के लिए नमूना प्रक्रिया और जांच रणनीति की समीक्षा की  
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
  • दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने कोविड-19 के कारण आपात स्‍वास्‍थ्‍य स्थिति के दौरान दिव्‍यांगजनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए व्‍यापक दिव्‍यांगता समावेशी दिशा-निर्देशों के कार्यान्‍वयन हेतु दिव्‍यांगजनों से संबंधित राज्‍य आयुक्‍तों को पत्र लिखा  
  • भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय
  • प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने घर में बने मास्क पर नियमावली “सार्स-सीओवी-2 कोरोना वायरस को फैसले से रोकने के लिए मास्क” जारी की  

 
गृह मंत्रालय08-जुलाई, 2016 20:31 IST

ब्रिक्‍स की मादक द्रव्‍य नियंत्रण एजेंसियों के प्रमुखों के मादक द्रव्‍य रोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्‍न

श्ष्टिमंडलों ने अवैध मादक द्रव्‍य तस्‍करी की रोकथाम करने एवं उनका मुकाबला करने के लिए क्षमता निर्माण में बढोतरी करने का संकल्‍प किया

श्ष्टिमंडलों ने अवैध मादक द्रव्‍य तस्‍करी की रोकथाम करने एवं उनका मुकाबला करने के लिए क्षमता निर्माण में बढोतरी करने का संकल्‍प किया                      

    

  

गृह मंत्रालय के नारकोटिक्‍स नियंत्रण ब्‍यूरो ने आज ब्रिक्‍स देशों की मादक द्रव्‍य नियंत्रण एजेंसियों के प्रमुखों के मादक द्रव्‍य रोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक का आयोजन किया। इस बैठक का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज ही इससे पूर्व किया था। इस बैठक का महत्‍व इस बात से बढ़ जाता है कि भारत अक्‍टूबर, 2016 में गोवा में आठवें ब्रिक्‍स सम्‍मेलन की मेजबानी करेगा। सातवें ब्रिक्‍स सम्‍मेलन का आयोजन जुलाई 2015 में रूस में किया गया था।

ई-थेकवानी घोषणापत्रकी भावना के अनुरूप, ब्रिक्‍स देशों की मादक द्रव्‍य रोधी कार्यसमूह की प्रथम बैठक नवंबर, 2015 में रूस के मास्‍को में आयोजित की गई थी।

मादक द्रव्‍य (नारकोटिक्‍स) नियंत्रण ब्‍यूरो (एनसीबी) द्वारा आज यहां आयोजित बैठक मादक द्रव्‍य नियंत्रण एजेंसियों के प्रमुखों की दूसरी बैठक थी।

सदस्‍य देशों के  शिष्‍टमंडलों के अतिरिक्‍त वित्‍त मंत्रालय के राजस्‍व विभाग, सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के नारकोटिक्‍स नियंत्रण ब्‍यूरो के अधिकारियों तथा सीमा चौकसी बलों एवं अर्ध सैन्‍य बलों के महानिदेशकों ने उद्घाटन सत्र में भाग लिया।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा ब्रिक्‍स को दिए गए महत्‍व को रेखांकित किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत ब्रिक्‍स को तेजी से विकसित हो रही अर्थव्‍यवस्‍थाओं के एक संगठन के रूप में काफी महत्‍व देता है। यह वक्‍त की आवश्‍यकता थी कि ब्रिक्‍स ने नारकोटिक्‍स की तस्‍करी एवं नारको आतंकवाद के मंडराते खतरे से संबंधित मुद्वों को कवर करने एवं विचार विमर्श करने के अपने अधिदेश को विस्‍तारित किया।

एनसीबी के महानिदेशक श्री राजीव राय भटनागर ने अपने भाषण में मादक द्रव्‍य व्‍यापार में प्रवाहित होते अवैध फंड के सृजन के तथ्‍य को रेखांकित किया जो राष्‍ट्र विरोधी गतिविधियों एवं नारको आतंकवाद के लिए वित्‍त पोषण के स्रोत थे। उन्‍होंने जोर देकर कहा कि इस फंड के प्रवाह को अवरूद्ध करने की आवश्‍यकता है।

पांच ब्रिक्‍स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका के शिष्‍टमंडलों ने विचार विमर्श में भाग लिया जिनकी शुरूआत उद्घाटन के बाद हुई। इस बैठक की अध्‍यक्षता एनसीबी के महानिदेशक श्री राजीव राय भटनागर ने की जो भारतीय शिष्‍टमंडल का नेतृत्‍व कर रहे थे।

बैठक के दौरान, भागीदारों ने दक्षिण पश्चिम एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया में अफीम एवं हेरोइन की अवैध खेती एवं उत्‍पादन तथा दक्षिण अमेरिका में कोका बुश की अवैध खेती समेत मादक द्रव्‍य की तस्‍करी की स्थिति पर चर्चा की। इसके अतिरिक्‍त, नारकोटिक दवाओं एवं साइकोट्रॉपिक तत्‍वों के उत्‍पादन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कैनेबिस पौधे की अवैध खेती, पूर्ववर्ती रसायनों का विलगन एवं तस्‍करी, द्रव्‍य उत्‍पादों से अवैध वित्‍तीय प्रवाह, कुछ विशेष मामलों में आतंकवाद का वित्‍त पोषण, समुद्री रास्‍ते से मादक द्रव्‍यों की तस्‍करी एवं नई मनो-सक्रिय तत्‍वों का उद्भव जिसने दुनिया भर में समाजों, विशेष रूप से, युवाओं के स्‍वास्‍थ्‍य, सुरक्षा एवं खुशहाली के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है और जो ब्रिक्‍स के सदस्‍य देशों की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिरता और विकास को भी कमतर करता है, पर भी चर्चा की गई।

 शिष्‍टमंडलों ने मादक द्रव्‍यों की तस्‍करी के वर्तमान रूझानों एवं रास्‍तों की निगरानी करने, मादक द्रव्‍य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सूचनाओं एवं अनुभवों, सर्वश्रेष्‍ठ  प्रचलनों को साझा करने तथा क्षमता निर्माण को बढाने के लिए जिससे कि मादक द्रव्‍यों की अवैध तस्‍करी एवं संबंधित अपराधों को रोकने एवं उनका मुकाबला किया जा सके, सदस्‍य देशों के बीच सहयोग एवं गठबंधन विकसित करने एवं उन्‍हें मजबूत बनाने के प्रति भी संकल्‍प किया।

 

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एसकेजे /-3368

 

     

(Release ID 52868)


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