विज्ञप्तियां उर्दू विज्ञप्तियां फोटो निमंत्रण लेख प्रत्यायन फीडबैक विज्ञप्तियां मंगाएं Search उन्नत खोज
RSS RSS
Quick Search
home Home
Releases Urdu Releases Photos Invitations Features Accreditation Feedback Subscribe Releases Advance Search
हिंदी विज्ञप्तियां
तिथि माह वर्ष
  • राष्ट्रपति सचिवालय
  • राष्ट्रपति भवन ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी की  
  • उप राष्ट्रपति सचिवालय
  • युवाओं को सरदार पटेल के योगदान और दृष्टिकोण (विजन) से अवगत कराया जाना चाहिए---उप-राष्ट्रपति  
  • प्रधानमंत्री कार्यालय
  • प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की  
  • उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
  • उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटील दानवे के नेृतत्‍व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर  
  • कोयला मंत्रालय
  • सीपीएसई को दो कोकिंग कोयला खदानों का आवंटन; प्रति वर्ष 10 मीट्रिक टन उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्‍य  
  • गृह मंत्रालय
  • अंतरराष्‍ट्रीय मादक द्रव्‍य रैकेट का खुलासा; भारत में एनसीबी  ने 100 करोड़ रुपए मूल्‍य की सर्वाधिक 20 किलोग्राम कोकीन जब्‍त की  
  • रक्षा मंत्रालय
  • अभ्यास मित्र शक्ति-VII का समापन समारोह  
  • विद्युत मंत्रालय
  • श्री आर. के. सिंह ने 29 वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का उद्घाटन किया और पुरस्कार प्रदान किए  
  • जल शक्ति मंत्रालय
  • द हिंदू में प्रकाशित जल शक्ति अभियान का तथ्यात्मक रूप से मूल्यांकन गलत  
  • प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की  

 
संचार मंत्रालय01-जनवरी, 2016 20:34 IST

ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन ढांचे की समीक्षा के लिए समिति गठित

भारत सरकार द्वारा डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन ढांचे, सेवा शर्तों इत्‍यादि की समीक्षा करने के लिए एक सदस्‍यीय समिति गठित की गई है।

डाक सेवा बोर्ड के सेवानिवृत्त सदस्य श्री कमलेश चंद्र समिति का गठन करेंगे। एक वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी श्री टी. क्‍यू. मोहम्मद द्वारा समिति को सहायता प्रदान की जाएगी, जो जीडीएस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति ग्रामीण डाक सेवकों की सेवा शर्तों पर गौर करेगी और आवश्‍यक समझे जाने पर अहम परिवर्तन सुझाएगी। समिति के विचारार्थ अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विषय भी शामिल होंगे: -

क) शाखा डाकघरों की प्रणाली, संलग्‍नता की शर्तों और ग्रामीण डाक सेवकों को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक एवं नामांकन की मौजूदा संरचना पर गौर करना और आवश्‍यक परिवर्तनों की सिफारिश करना।

ख) ग्रामीण डाक सेवकों के लिए मौजूदा सेवा निर्वहन लाभ योजना/अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों की समीक्षा करना और आवश्‍यक बदलावों की सिफारिश करना।

ग) ग्रामीण डाक सेवकों को प्रदान की जाने वाली मौजूदा सुविधाओं/कल्याणकारी उपायों की समीक्षा करना और आवश्‍यक परिवर्तनों की सिफारिश करना।

घ) खासकर ग्रामीण डाकघरों में प्रौद्योगिकी को समाहित किए जाने के प्रस्‍ताव को ध्‍यान में रखते हुए ग्रामीण डाक सेवकों के रूप में संलग्‍नता के लिए न्यूनतम योग्यता, संलग्‍नता के तौर-तरीकों, उनके आचरण एवं अनुशासनात्मक नियमों पर गौर करना और कोई परिवर्तन सुझाना।

डाक विभाग में कुल मिलाकर 2.6 लाख ग्रामीण डाक सेवक हैं। जीडीएस समिति के दायरे में ये सभी जीडीएस आएंगे।

***


आरआरएस-06
(Release ID 43988)


  विज्ञप्ति को कुर्तिदेव फोंट में परिवर्तित करने के लिए यहां क्लिक करें
डिज़ाइन एवं होस्‍ट राष्‍ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी),सूचना उपलब्‍ध एवं अद्यतन की गई पत्र सूचना कार्यालय
ए खण्‍ड शास्‍त्री भवन, डॉ- राजेंद्र प्रसाद रोड़, नई दिल्‍ली- 110 001 फ़ोन 23389338