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  • खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण उद्योग में उत्पन्न हो रही समस्याओं का समाधान करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है: हरसिमरत कौर बादल  
  • खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण उद्योग में उत्पन्न हो रही समस्याओं का समाधान करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है: हरसिमरत कौर बादल  
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नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय11-दिसंबर, 2013 17:49 IST

जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन

जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के पहले चरण में भारत सरकार द्वारा लागू की गई योजनाएं निम्नवत हैं-

जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के पहले चरण में भारत सरकार द्वारा लागू की गई योजनाएं निम्नवत हैं-

·        ऑफ ग्रिड और विकेन्द्रीकृत सौर अनुप्रयोग

·        जेएनएनएसएम के प्रथम चरण के पहले बैच के तहत ऊर्जा परियोजनाओं के साथ  नये ग्रिड का चयन

·        जेएनएनएसएम के द्वितीय चरण के दूसरे बैच के तहत ऊर्जा परियोजनाओं के साथ  नये ग्रिड का चयन

·        ग्रिड से जुड़ी परियोजनाओं के लिए प्रवासीय योजना

·        फोटोलैटिक और लघु सौर ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रम

पहले चरण के तहत लक्ष्य और उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार है-

आवेदन खण्ड

पहले चरण के लिए लक्ष्य (2010-2-13)

पहले चरण की उपलब्धियां

ग्रिड सौर ऊर्जा (बड़े पौधों और फोटोलैटिक तथा ग्रिड पौधों का वितरण)

1,100 मेगावाट

1,684.4355 मेगावाट (राज्य के पहल सहित)

ऑफ ग्रिड सौर अनुप्रयोगों का आवंटन

200 मेगावाट

252.5 मेगावाट

सौर तापक संग्राहक (एसडब्लूएचएस) सौर खाना पकाने, सौर ठंडा, औद्योगिक प्रक्रिया गर्मी अनुप्रयोगों आदि)

7 लाख वर्गमीटर

7.001 लाख वर्गमीटर

इन योजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2010-11 से 2012-13 में कुल 1793.68 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई जिसमें 1758.28 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग पहले चरण में किया गया।

       भारतीय सौर ऊर्जा निर्माण के उपकरण निर्माताओं की समिति ने मलेशिया, चीनपीआर, चीनीताइपे और अमेरिकी मॉड्यूल के आयात से इकट्ठे कोशिकाओं पर (पतली और फिल्म आधारित एनटी डम्पिंग रोधी शुल्क के लिए याचिका दायर की थी। याचिका को डम्पिंग रोधी शुल्क निदेशालय और संबंध शुल्क के साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा दायर की गई थी। आईएसएमए की एक रिपोर्ट के अनुसार सौर उर्जा की मूल संकल्पना के 100 प्रतिशत घरेलू सामाग्री को पूरा करने के लिए सौर उर्जा और भारत में सौर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय  से अनुरोध किया है।

       सरकार घरेलू उद्योग में सौर उर्जा को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक है। सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के पहले चरण में पहले और द्वितीय बैच के तहत घरेलू आवश्यकताओं के लिए जेएनएनएसएम तथा राजस्व एवं उत्पाद शुल्क और उपकरणों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल के उत्पाद में शुल्क छुट शामिल है।

यह जानकारी आज राज्यसभा में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री डा. फारुख अब्दुला ने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।    

 

 

    

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अर्चना/केजे/एनके/डीसी -7382

(Release ID 25647)


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