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हिंदी विज्ञप्तियां
तिथि माह वर्ष
  • उप राष्ट्रपति सचिवालय
  • कोरोना के विरुद्ध वैश्विक अभियान की कामयाबी के लिए भारत की सफलता जरूरी : उपराष्ट्रपति  
  • कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
  • ‘कोविड-19’ फैलने के मद्देनजर आईसीएआर ने रबी फसलों हेतु किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की  
  • कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन
  • सरकारी कर्मचारियों की 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्ति  
  • जन शिकायत और सुझावों के बारे में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत गठित अधिकारियों के अधिकार प्राप्त समूह 10 द्वारा कोविड-19 प्रतिक्रिया कार्यों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए गए फैसले       
  • ग्रामीण विकास मंत्रालय
  • सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर मनरेगा मजदूरी में औसतन 20 रुपये की वृद्धि की  
  • गृह मंत्रालय
  • भारत में COVID-19 पॉजिटिव तब्लीग़ जमात के कार्यकर्ताओं की पहचान करने, उन्हें अलग करने और क्वारन्टीन करने के लिए सरकार कटिबद्ध  
  • नागर विमानन मंत्रालय
  • 26 से 30 मार्च 2020 तक की पांच दिन की अवधि के दौरान 62 लाइफलाइनउड़ानों का परिचालन, 15.4 टन सामग्री की ढुलाई की गई  
  • कार्गो उड़ानों ने देश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की; निजी हवाई कंपनियों ने भी महत्वपूर्ण आपूर्ति कार्यों के लिए उड़ानों का परिचालन किया  
  • पर्यटन मंत्रालय
  • पर्यटन मंत्रालय ने भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए ‘स्ट्रैंडेड इन इंडिया’ पोर्टल का किया शुभारम्भ  
  • मानव संसाधन विकास मंत्रालय
  • राष्‍ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्‍त प्रवेश परीक्षा (मुख्‍य) अप्रैल-2020 स्‍थगित की  
  • रक्षा मंत्रालय
  • ‘आवा’ ने लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्य पदार्थों के 3,700 पैकेट दिए     
  • रसायन और उर्वरक मंत्रालय
  • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 11 फरवरी 2020 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, 1 अप्रैल 2020 से चिकित्सा उपकरणों को दवाओं के रूप में अधिसूचित किया गया है, जो औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित किए जाएंगे  
  • कोविड-19 महामारी से मुकाबला करने के लिए दवाओं की कोई कमी नहीं है;  
  • केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री सदानंद गौड़ा ने अपने मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों से आग्रह किया कि वे कोविड-19 वैश्विक महामारी से लड़ने  के लिए अपने सीएसआर जारी करें  
  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  • फरवरी, 2020 में आठ कोर उद्योगों की वृद्धि दर 5.5 प्रतिशत रही  
  • भारत ने सस्ती दवाओं की पहुंच बढ़ाने और विभिन्न देशों के बीच स्वास्थ्य पेशेवरों की आवाजाही को आसान बनाने का किया आह्वान  
  • एसईजेड में औषधि एवं अस्पताल उपकरण जैसी आवश्यक वस्‍तुएं बनाने वाली 280 से अधिक इकाइयां परिचालन में  
  • विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
  • प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने घर में बने मास्क पर नियमावली “सार्स-सीओवी-2 कोरोना वायरस को फैसले से रोकने के लिए मास्क” जारी की  
  • वित्त मंत्रालय
  • टैरिफ अधिसूचना संख्या 36/2020-सीमा शुल्क (एन.टी.)  
  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
  • ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण जिनकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है, की वैधता को 30 जून तक विस्तार दिया गया  
  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
  • कोविड 19 पर अपडेट  
  • डॉ. हर्षवर्धन ने कोविड-19 के लिए नमूना प्रक्रिया और जांच रणनीति की समीक्षा की  
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
  • दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने कोविड-19 के कारण आपात स्‍वास्‍थ्‍य स्थिति के दौरान दिव्‍यांगजनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए व्‍यापक दिव्‍यांगता समावेशी दिशा-निर्देशों के कार्यान्‍वयन हेतु दिव्‍यांगजनों से संबंधित राज्‍य आयुक्‍तों को पत्र लिखा  
  • भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय
  • प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने घर में बने मास्क पर नियमावली “सार्स-सीओवी-2 कोरोना वायरस को फैसले से रोकने के लिए मास्क” जारी की  

 
वित्त मंत्रालय16-मार्च, 2012 13:56 IST

रक्षा सेवाओं के लिए प्रावधान
आम बजट-2012-13

संसद में वर्ष 2012-13 का बजट पेश करते हुए वित्‍त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने रक्षा सेवाओं के लिए 1,93,407 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा की, जिसमें पूंजी गत व्‍यय के लिए 79,579 करोड़ रुपए शामिल हैं। वित्‍त मंत्री ने बताया कि हमेशा की तरह यह आबंटन वर्तमान जरूरतों पर आधारित है और भविष्‍य में किसी भी जरूरत को पूरा किया जाएगा।

श्री प्रणब मुखर्जी ने यह भी कहा कि सरकार सैन्‍य बलों को आवासीय सुविधा की उपलब्‍धता बढ़ाने के प्रयास में जुटी है। उन्‍होंने कहा कि वर्ष 2012-13 में केन्‍द्रीय सशस्‍त्र पुलिस बलों के लिए लगभग 4000 आवासीय क्‍वार्टरों के निर्माण की योजना है। इसके लिए उन्‍होंने 1185 करोड़ रुपए आबंटि‍त करने की घोषणा की। वहीं दूसरी ओर श्री मुखर्जी ने कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए 3280 करोड़ रुपए आबंटित करने का भी प्रस्‍ताव किया।

पंत/क्‍वात्रा/प्रदीप/संजीव/सुधीर/कविता/इंद्रपाल/देवेन्‍द्र/वीना/बिष्‍ट/सुनील/शदीद/दयाशंकर/शौकत/मनोज-18
(Release ID 14218)


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डिज़ाइन एवं होस्‍ट राष्‍ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी),सूचना उपलब्‍ध एवं अद्यतन की गई पत्र सूचना कार्यालय
ए खण्‍ड शास्‍त्री भवन, डॉ- राजेंद्र प्रसाद रोड़, नई दिल्‍ली- 110 001 फ़ोन 23389338