वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (सिम्स) लॉन्च की।

यह प्रणाली संयुक्त राज्य इस्पात आयात निगरानी और विश्लेषण (सीमा) प्रणाली के अनुरूप इस्पात मंत्रालय के परामर्श से विकसित की गई है। सिम्स सरकार और इस्पात उद्योग (उत्पादक) और इस्पात उपभोक्ता (आयातक) सहित हितधारकों को इस्पात आयातों के बारे में अग्रिम सूचना देगा, ताकि कारगर नीतिगत दखल दिया जा सके।

इस प्रणाली के तहत विशेष इस्पात उत्पादों के आयातकों को सिम्स के वेबपोर्टल पर आवश्यक सूचना देते हुए अग्रिम रूप से पंजीकरण कराना होगा। यह पंजीकरण ऑनलाइन किया जाएगा। आयातित माल के आगमन की संभावित तारीख के पहले आयातक पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह पंजीकरण माल आगमन के 60वें दिन से पहले और 15वें दिन के बाद नहीं किया जाना चाहिए। स्वचालित आधार पर प्राप्त होने वाली पंजीकरण संख्या 75 दिन की अवधि तक मान्य रहेगी। सिम्स पर आयातकों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली इस्पात आयात सूचना की निगरानी इस्पात मंत्रालय करेगा।

उल्लेखनीय है कि इस्पात आयात निगरानी प्रणाली को 5 सितंबर, 2019 को अधिसूचना संख्या 17 के जरिये अधिसूचित किया गया है। इसे 1 नवम्बर, 2019 से प्रभावी बनाया गया है।

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आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एकेपी/सीएस – 3050