प्रविष्टि तिथि:
20 NOV 2026 6:31PM by PIB Delhi
अनुसूचित जाति समुदायों की महिलाओं के बीच उद्यमिता को मजबूत करने में समय पर वित्तीय सहायता और संस्थागत समर्थन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छोटे व्यवसाय के मालिकों को अपना कामकाज बढ़ाने, बुनियादी ढांचे में सुधार करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायता करके, वित्तीय सहायता टिकाऊ आजीविका, आर्थिक स्वतंत्रता और समावेशी विकास में योगदान देती है।
उद्यम और दृढ़ संकल्प का सफर
तमिलनाडु के सलेम जिले के अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाली 55 वर्षीय महिला उद्यमी श्रीमती लक्ष्मी देवी (नाम परिवर्तित) ने अपना पेपर बैग बनाने का व्यवसाय खड़ा करने और उसे बनाए रखने में अद्भुत दृढ़ संकल्प दिखाया है।
कृषि पृष्ठभूमि से आने वालीं श्रीमती लक्ष्मी देवी ने पेपर बैग बनाने का काम आरंभ किया। वे पिछले दस वर्षों से अधिक समय से अपनी इकाई को सफलतापूर्वक चला रही हैं। लगातार प्रयासों के जरिए उन्होंने स्थानीय बाजार में अपनी पहचान बनाई है और सलेम तथा उसके आसपास के ग्राहकों और व्यवसायों को पेपर बैग की आपूर्ति कर रही हैं।
अपने अनुभव और लगन के बावजूद, सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण उनके व्यवसाय का विस्तार नहीं हो पा रहा था। निर्माण के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और सीमित उत्पादन क्षमता के कारण बाजार की बढ़ती मांग को पूरा करने और अपनी कमाई बढ़ाने में उन्हें कठिनाई हो रही थी। उनकी मासिक आय लगभग ₹15,000 थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनके व्यवसाय को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी।
व्यवसाय विस्तार के लिए वित्तीय सहायता
अपने व्यवसाय को बढ़ाने के अवसर को पहचानते हुए, श्रीमती लक्ष्मी देवी ने अपने विनिर्माण बुनियादी ढांचे में सुधार करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता हेतु बैंक से संपर्क किया।
श्रीमती लक्ष्मी देवी के लिए 11 अक्टूबर 2023 को एमएसएमई ऋण योजना के अंतर्गत ₹4 लाख का ऋण मंजूर किया गया। इसमें 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम' (एनएसएफडीसी) का सहयोग भी शामिल था।
उन्होंने इस वित्तीय सहायता का बेहतर उपयोग करके अपनी पेपर बैग बनाने की इकाई को मजबूत किया, उसकी कार्यक्षमता बढ़ाई और तैयार उत्पादों की उपलब्धता में वृद्धि की।

इस सहायता से उन्हें सलेम और आसपास के इलाकों में पेपर बैग की थोक और खुदरा बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। लाभार्थी की जानकारी के अनुसार, उन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही ‘विश्वास’ ('VISVAS') योजना के अंतर्गत भी सहायता प्राप्त हुई।
आय और आर्थिक स्वतंत्रता में मजबूती
इस वित्तीय सहायता से लाभार्थी की आर्थिक स्थिति में स्पष्ट सुधार आया। उत्पादन क्षमता बढ़ने और बाजार तक बेहतर पहुंच मिलने से, उनकी मासिक आय लगभग ₹15,000 से बढ़कर ₹20,000 हो गई, यानी उन्हें हर महीने ₹5,000 की अतिरिक्त कमाई होने लगी।
मासिक आय में हुई यह 33.3% की वृद्धि, छोटे स्तर पर काम करने वाली महिला उद्यमियों को उनकी जरूरत के हिसाब से दी गई वित्तीय सहायता के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है।
आय में सुधार के अलावा, इस पहल ने उनके उद्यम को प्रबंधित करने और उसका विस्तार करने के उनके आत्मविश्वास को मजबूत किया है। उत्पादन में वृद्धि और बाजार में अधिक भागीदारी ने निरंतर व्यावसायिक संचालन और वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए मजबूत आधार तैयार करने में सहायता की है।
समावेशी और टिकाऊ उद्यमिता को बढ़ावा देना
श्रीमती लक्ष्मी देवी की कहानी दर्शाती है कि किस प्रकार संस्थागत ऋण तक आसान पहुंच, अनुभवी महिला उद्यमियों को वित्तीय बाधाओं से उबरने और अपने उद्यमों की विकास क्षमता को साकार करने में सहायता कर सकती है।
उनका अनुभव अनुसूचित जाति समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने, आजीविका को मजबूत करने और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने में एनएसएफडीसी के माध्यम से मिलने वाली वित्तीय सहायता के महत्व को उजागर करता है।
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विस्तार में सहयोग देकर, ऐसी पहल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और समावेशी आर्थिक विकास में योगदान देती हैं।
यह सफलता की कहानी संलग्न संदर्भ दस्तावेज़ के ढांचे पर आधारित है, जिसमें लाभार्थी का नाम बदल दिया गया है और कोई व्यक्तिगत संपर्क विवरण नहीं दिया गया है।
इस क्षैतिज इन्फोग्राफिक में विनिर्माण इकाई की तस्वीर शामिल है, जिसमें लाभार्थी को पीछे से दिखाया गया है ताकि उनकी पहचान सुरक्षित रहे। इसके साथ ही, ऋण और आय से जुड़े मुख्य आंकड़े भी दिए गए हैं।
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