प्रविष्टि तिथि:
20 NOV 2026 6:13PM by PIB Bhopal
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017 के तहत छह आईटी-हार्डवेयर उत्पादों के लिए स्थानीय सामग्री (Local Content) और घरेलू मूल्य संवर्धन (Domestic Value Addition – DVA) की गणना की प्रक्रिया में बदलाव किया है। इसके लिए मंत्रालय ने 07 सितंबर 2020 को जारी अपनी पिछली अधिसूचना में संशोधन किया है। इस बदलाव का उद्देश्य देश में विनिर्माण को बढ़ावा देना, स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
संशोधित प्रक्रिया में निम्नलिखित छह उत्पाद शामिल हैं
-
डेस्कटॉप पीसी / ऑल-इन-वन पीसी (AIO-PCs)
-
लैपटॉप पीसी
-
थिन क्लाइंट
-
सर्वर
-
कंप्यूटर मॉनिटर
-
इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (IFPDs)
संशोधित व्यवस्था के तहत घरेलू मूल्य संवर्धन (DVA) की गणना के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू की गई है। यह प्रक्रिया बिल ऑफ मटेरियल (BoM) यानी उत्पाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले सभी जरूरी पुर्जों और सामग्रियों की सूची पर आधारित होगी। इसमें भारत में किए जाने वाले योग्य विनिर्माण कार्यों और प्रक्रियाओं को मान्यता दी जाएगी।
इन प्रक्रियाओं में सर्फेस माउंट टेक्नोलॉजी (SMT) के माध्यम से मेनबोर्ड/मदरबोर्ड की असेंबली, भारत में निर्मित बेयर पीसीबी की खरीद, मेमोरी (RAM) और स्टोरेज (SSD) की असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग, डिस्प्ले की असेंबली, चेसिस और पावर मॉड्यूल की घरेलू खरीद तथा उत्पाद की अंतिम असेंबली और टेस्टिंग शामिल हैं।
संशोधित प्रक्रिया में भारत में किए जाने वाले योग्य इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास (R&D) को भी उचित महत्व दिया गया है। इसका उद्देश्य देश में अपनी तकनीक विकसित करने और नए आविष्कारों को बढ़ावा देना है।
इसके अलावा, आईटी हार्डवेयर उत्पादों की स्वदेशी डिजाइन क्षमता को बढ़ावा देने और उनके बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights – IPR) विकसित करने के लिए भारतीय उत्पाद डिजाइन और IPR को अतिरिक्त महत्व दिया गया है।
संशोधित प्रक्रिया में घरेलू मूल्य संवर्धन (DVA) की गणना और स्व-प्रमाणन (Self-Certification) के लिए एक समान प्रारूप भी उपलब्ध कराया गया है। इससे निर्माताओं द्वारा की जाने वाली DVA की गणना में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। जरूरत पड़ने पर निर्माताओं द्वारा स्वयं घोषित किए गए DVA का निष्पक्ष तरीके से सत्यापन करना भी आसान होगा।
यह संशोधित प्रक्रिया राजपत्र (Official Gazette) में प्रकाशित होने की तारीख से छह महीने बाद लागू होगी। इसके लागू होने के बाद इन छह उत्पादों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 07 सितंबर 2020 की अधिसूचना के संबंधित प्रावधान लागू नहीं रहेंगे।
***