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20 NOV 2026 6:01PM by PIB Bhopal
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की सराहना की कि उसने विभागीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया और महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा का अवसर प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सामाजिक न्याय, सामाजिक सशक्तिकरण और नशा मुक्त भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों और ‘संपूर्ण सरकार’ (Whole of Government) की सोच अपनाने पर जोर दिया।
गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी स्थित सुषमा स्वराज भवन में आयोजित दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन ‘समावेशी नीति संकल्प’ के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के सकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि लगभग 50 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना वास्तविक सामाजिक सशक्तिकरण का उदाहरण है।

प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त भारत अभियान को देशव्यापी जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत के निर्माण में हर नागरिक, परिवार, शैक्षणिक संस्थान और समुदाय को अपनी भूमिका निभानी होगी।
श्री मोदी ने स्कूलों को नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित करने और अन्य जागरूकता गतिविधियां चलाने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही, उन्होंने माता-पिता को नशे की लत के शुरुआती लक्षणों को पहचानने के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया।
पुनर्वास और समाज में दोबारा सम्मानजनक जीवन शुरू करने के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत से सफलतापूर्वक बाहर निकलने वाले लोगों की कहानियां दूसरों के लिए आशा और प्रेरणा का मजबूत संदेश देती हैं।

उन्होंने कहा, “इन लोगों की जीवन यात्रा आशा का सबसे बड़ा संदेश देती है। ये दिखाती हैं कि नशे की लत से बाहर निकलना संभव है और नशे से मुक्त जीवन सम्मान के साथ जीने का जीवन है।”
प्रधानमंत्री ने किसानों से अवैध फसलों की खेती छोड़ने की अपील की। साथ ही, उन्होंने नशे के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान को मजबूत बनाने के लिए सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन और आध्यात्मिक संगठनों के बीच मिलकर काम करने की आवश्यकता बताई।
आध्यात्मिक नेताओं के प्रभाव को पहचानते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आध्यात्मिक गुरु और संगठन इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उनका मार्गदर्शन लाखों लोगों को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है।

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने ‘दिव्यांग’ शब्द के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि इस शब्द ने दिव्यांगजनों के सम्मान, आत्मसम्मान और समाज में उनकी पहचान को मजबूत करने में योगदान दिया है।
श्री मोदी ने इस शब्द के अधिक से अधिक उपयोग और प्रचार को प्रोत्साहित किया, ताकि समाज में दिव्यांगजनों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि दिव्यांगजनों की प्रतिभा और क्षमताओं को पहचानने, उन्हें निखारने और सम्मान देने की जरूरत है। इसके लिए उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने और समाज में योगदान देने के उचित अवसर और मंच उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
प्रधानमंत्री के संबोधन में इस बात पर जोर दिया गया कि समाज के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच लगातार सहयोग, विभिन्न संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल और जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है।
इस शिखर सम्मेलन में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री, दोनों विभागों के सचिव, 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव तथा मंत्रालय और संबंधित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन में समावेशी सामाजिक विकास और सशक्तिकरण से जुड़े प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई और मिलकर काम करने के प्रयासों को मजबूत बनाने पर विचार-विमर्श हुआ।

सम्मेलन में चर्चा के चार प्रमुख विषय
दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन की शुरुआत 18 नवंबर, 2026 को हुई। उद्घाटन सत्र को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने संबोधित किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (DoSJE) तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) के सचिवों ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने नशे की मांग में कमी लाने, छात्रवृत्ति, शुरुआती पहचान और सहायता तथा सुगम्यता से जुड़ी नीतिगत प्राथमिकताओं और उनके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों की जानकारी दी।
सम्मेलन के पहले दिन चार प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई। ये विषय थे— नशा मुक्त भारत के लिए रोकथाम और नशे की मांग में कमी लाने के नए तरीके, सुलभ छात्रवृत्ति और सशक्त विद्यार्थी, दिव्यांगता के प्रभाव को कम करने के लिए शुरुआती पहचान और सहायता तथा विकसित भारत के लिए सुगम्य भारत।
चार अलग-अलग समूहों में आयोजित चर्चा सत्रों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को अपने अच्छे कार्यों और अनुभवों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं पर चर्चा करने और समय-सीमा के साथ जरूरी कदम तय करने का अवसर मिला।
1. नशा मुक्त भारत के लिए रोकथाम और नशे की मांग में कमी लाने के नए तरीके
इस सत्र की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने की। राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने सह-अध्यक्षता की। इस सत्र में नशे के खिलाफ रोकथाम और जागरूकता के प्रयासों को लगातार चलने वाले जन आंदोलन में बदलने पर चर्चा की गई।
इस सत्र में कुछ प्रमुख सुझाव और कार्य बिंदु सामने आए। इनमें हर महीने की 10 तारीख को ‘नशा मुक्ति संकल्प दिवस’ के रूप में मनाना, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2026 से होगी; हर ग्राम सभा और नगर निकाय के वार्ड की बैठक में नशा रोकथाम को नियमित विषय बनाना; और मार्च 2029 तक हर जिले में कम से कम एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करना शामिल है।

राज्यों ने अपनी कई अच्छी और नई पहल साझा कीं। इनमें चंडीगढ़ के VADA क्लब, पंजाब के SOORMA एम्बेसडर, मेघालय का DREAM Solace Home, जम्मू-कश्मीर का 100 दिवसीय अभियान और हरियाणा की नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों के लिए STARS रेटिंग प्रणाली शामिल हैं।
डॉ. शांडिल ने परिवारों, स्कूलों और समुदायों के माध्यम से लगातार और व्यवस्थित प्रयास करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नशे की रोकथाम न केवल स्वास्थ्य के लिए अच्छी नीति है, बल्कि आर्थिक रूप से भी लाभदायक है।
श्री गहलोत ने कहा कि नशा मुक्ति अभियान को केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित न रखकर इसमें आम लोगों और समुदायों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी. एल. वर्मा ने भरोसा दिलाया कि इस चर्चा में सामने आए सुझावों को राष्ट्रीय कार्ययोजना तैयार करने में शामिल किया जाएगा।
2. सुलभ छात्रवृत्ति और सशक्त विद्यार्थी
इस सत्र की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री असीम अरुण ने की और हरियाणा सरकार के मंत्री श्री किशन कुमार बेदी ने सह-अध्यक्षता की। इस सत्र में छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था को सरल, सुलभ और विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार बनाने पर चर्चा हुई।
चर्चा में छात्रवृत्ति के आवेदन की प्रक्रिया आसान बनाने, केंद्र और राज्यों के बीच सुरक्षित डिजिटल व्यवस्था विकसित करने, आवेदन करने में सहायता उपलब्ध कराने, समय पर छात्रवृत्ति की राशि देने और शिकायतों के समाधान की व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही आय की पात्रता सीमा और छात्रवृत्ति की राशि में बदलाव से जुड़े सुझावों पर भी चर्चा हुई।

राज्यों ने अपनी सफल पहलों की जानकारी दी। इनमें ओडिशा, गुजरात और उत्तर प्रदेश के साझा छात्रवृत्ति पोर्टल, आंध्र प्रदेश का वन स्टॉप स्कॉलरशिप पोर्टल, मध्य प्रदेश में आवेदनों की पहले से जांच की व्यवस्था तथा कर्नाटक और तमिलनाडु में ऑटो-अप्रूवल यानी स्वतः मंजूरी की व्यवस्था शामिल हैं।
चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया कि तकनीक के उपयोग, केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल तथा पारदर्शी प्रक्रिया से पात्र विद्यार्थियों को समय पर और बिना किसी परेशानी के छात्रवृत्ति मिल सकती है।
3. दिव्यांगता के प्रभाव को कम करने के लिए शुरुआती पहचान और सहायता
इस सत्र की अध्यक्षता बिहार सरकार की मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता ने की और मिजोरम सरकार की मंत्री सुश्री पी. लालरिनपुई ने सह-अध्यक्षता की। इस सत्र में विकास संबंधी देरी और दिव्यांगता से प्रभावित बच्चों की समय पर पहचान, जांच और उचित सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई।
इस सत्र में कुछ प्रमुख प्राथमिकताएं तय की गईं। इनमें स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और दिव्यांगजन से जुड़ी सेवाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाना; टेली-रिहैबिलिटेशन यानी दूरसंचार के माध्यम से पुनर्वास सेवाओं और मोबाइल सहायता सुविधाओं का विस्तार करना; एकीकृत डिजिटल निगरानी प्रणाली विकसित करना और प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ाना शामिल है।
पश्चिम बंगाल ने अपना SANSPARSH मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के माध्यम से 20 सवालों वाली प्रश्नावली की मदद से समुदाय स्तर पर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) की शुरुआती पहचान की जाती है।
डॉ. गुप्ता ने कहा कि दिव्यांगता की समय पर पहचान और पहले से उपलब्ध सेवाओं के बीच बेहतर तालमेल बहुत जरूरी है। इससे दिव्यांगता के प्रभाव को कम करने और जरूरतमंद लोगों तक गांव और समुदाय के स्तर पर सहायता पहुंचाने में मदद मिलती है।
सुश्री लालरिनपुई ने माता-पिता में जागरूकता बढ़ाने, बच्चों की लगातार देखभाल और समय-समय पर उनकी स्थिति की जांच करने तथा परिवारों, संस्थानों और सेवा देने वाले लोगों की साझा जिम्मेदारी पर जोर दिया।
4. विकसित भारत के लिए सुगम्य भारत
इस चौथे सत्र में सार्वजनिक भवनों, परिवहन व्यवस्था और डिजिटल सेवाओं को सभी लोगों के लिए सुलभ और सुविधाजनक बनाने पर चर्चा की गई। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि किसी भी भवन, सुविधा या सेवा की योजना बनाते समय ही दिव्यांगजनों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
चर्चा में नियमित रूप से सुगम्यता की जांच करने, निगरानी व्यवस्था को प्रभावी बनाने और सार्वजनिक सुविधाओं की योजना तथा मूल्यांकन में दिव्यांगजनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत बताई गई।
राज्यों ने अपनी कई अच्छी पहल साझा कीं। इनमें केरल की कोच्चि मेट्रो और वाटर मेट्रो शामिल हैं, जहां भारतीय सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षित कर्मचारी और दिव्यांगजनों के लिए सुलभ सुविधाएं उपलब्ध हैं। तमिलनाडु में चेन्नई एग्मोर और उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर ब्रेल सुविधा वाली लिफ्ट, टैक्टाइल पाथवे (स्पर्श के माध्यम से रास्ता बताने वाले मार्ग) और इंडक्शन लूप जैसी सुविधाओं का विकास किया गया है।
इसके अलावा गोवा में दिव्यांगजनों के लिए सुलभ पर्यटन स्थल, गुजरात में अहमदाबाद जनमार्ग की ऐसी बसें जिनमें बिना सीढ़ी चढ़े आसानी से प्रवेश किया जा सकता है, और असम में स्कूलों में बाधा-मुक्त सुविधाओं को अनिवार्य बनाने जैसी अच्छी पहल भी प्रस्तुत की गईं।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी. एल. वर्मा ने कहा कि सुगम्यता कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं है, बल्कि समान अवसर और सम्मानजनक जीवन का आधार है। उन्होंने विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य के संदर्भ में इसकी अहमियत बताई।
गोवा के मंत्री श्री सुभाष फालदेसाई ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं को बाद में जोड़ने के बजाय भवनों और अन्य सुविधाओं की योजना बनाते समय ही इनका प्रावधान किया जाना चाहिए।
असम ने एक विशेष राष्ट्रीय मिशन शुरू करने, जिला स्तर पर निगरानी व्यवस्था बनाने और सुगम्यता से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने पर उचित जुर्माने का प्रावधान करने के सुझाव दिए।
अच्छी कार्यप्रणालियों को साझा करना और प्रदर्शनी का आयोजन
सभी प्रतिभागियों की मौजूदगी वाले सत्रों में विशेषज्ञ डॉ. वर्षा गाथू (पूर्व में AYJNISHD) और प्रो. जे. एस. ठाकुर (PGIMER) ने भारत की नीतियों के साथ-साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, थाईलैंड और अफ्रीकी संघ के अच्छे और सफल प्रयासों की जानकारी दी।
सुषमा स्वराज भवन में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसमें दोनों विभागों की योजनाओं, पहलों, सफलता की कहानियों, डिजिटल एप्लिकेशन और पोर्टल को प्रदर्शित किया गया। इससे प्रतिभागियों को नई पहलों और सेवाएं पहुंचाने के प्रभावी तरीकों को समझने का अवसर मिला।
समावेशी और सशक्त भारत के लिए नई प्रतिबद्धता
सम्मेलन के अंत में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत बनाने, विभिन्न संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने और तय किए गए कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने की नई प्रतिबद्धता जताई गई।
इस सम्मेलन ने नीतिगत प्राथमिकताओं को मिलकर किए जाने वाले ठोस कार्यों में बदलने, राज्यों की सफल पहलों से सीखने और योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कमियों को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया।
नशे की मांग में कमी लाने, शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने, दिव्यांगजनों के लिए शुरुआती पहचान और सहायता सुनिश्चित करने तथा सभी के लिए सुगम्यता बढ़ाने के साझा लक्ष्य के साथ ‘समावेशी नीति संकल्प 2026’ ने विकसित भारत @2047 के लक्ष्य के अनुरूप एक समावेशी, सशक्त, सुगम और नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
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