विदेश मंत्रालय
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क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना में एपोस्टिल एवं सत्यापन (अटेस्टेशन) सेवाओं का शुभारंभ

प्रविष्टि तिथि: 20 NOV 2026 2:47PM by PIB Patna

नागरिकों की सुविधा बढ़ाने तथा अंतरराष्ट्रीय आवागमन को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ), पटना द्वारा 18 नवंबर, 2026 से अपने कार्यालय में एपोस्टिल एवं सत्यापन (अटेस्टेशन) सेवाएं प्रारंभ की गई हैं।

इस पहल का उद्देश्य बिहार के नागरिकों को उच्च शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, आव्रजन सहित विदेशों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए आवश्यक दस्तावेजों के प्रमाणीकरण एवं वैधीकरण की सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराना है। इस सुविधा के प्रारंभ होने से बिहार के निवासियों को अब इन सेवाओं का लाभ राज्य के भीतर ही पटना में मिल सकेगा, जिससे उन्हें इन कार्यों के लिए अन्य निकटवर्ती शहरों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। इन सेवाओं के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के दस्तावेज शामिल होंगे, जिनमें शैक्षणिक प्रमाण-पत्र जैसे डिग्री, डिप्लोमा एवं विद्यालय प्रमाण-पत्र; व्यक्तिगत दस्तावेज जैसे जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र तथा मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी); और अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं आधिकारिक प्रयोजनों के लिए आवश्यक वाणिज्यिक दस्तावेज शामिल हैं।

विदेश मंत्रालय द्वारा दस्तावेजों के वैधीकरण के लिए दो प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं – एपोस्टिल एवं सामान्य सत्यापन (नॉर्मल अटेस्टेशन)। एपोस्टिल उन दस्तावेजों पर लागू होता है, जिनका उपयोग 5 अक्टूबर, 1961 के हेग कन्वेंशन के सदस्य देशों में किया जाना है। वहीं, सामान्य सत्यापन उन देशों के लिए लागू होता है, जो इस कन्वेंशन के सदस्य नहीं हैं अथवा जहां एपोस्टिल की व्यवस्था लागू नहीं होती है।

उदाहरण के लिए, यदि बिहार का कोई निवासी नेपाल में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है और नेपाल सरकार द्वारा उसके मूल शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों (कक्षा 10 अथवा उससे ऊपर के) का भारत सरकार से प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है, तो उसे ई-सनद पोर्टल के माध्यम से अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के लिए आवेदन करना होगा। इसके पश्चात क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना द्वारा मूल प्रमाण-पत्रों पर सामान्य सत्यापन (अटेस्टेशन) किया जाएगा, न कि एपोस्टिल, क्योंकि नेपाल हेग कन्वेंशन का सदस्य नहीं है। इसी प्रकार, अन्य सदस्य देशों में अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों का उपयोग करने के इच्छुक आवेदकों को सामान्य सत्यापन के स्थान पर एपोस्टिल की प्रक्रिया अपनानी होगी। हेग कन्वेंशन के गैर-सदस्य देशों की सूची संदर्भ हेतु नीचे उपलब्ध कराई गई है:

https://www.mea.gov.in/images/ListofCountriesinApostilleConventonappendixb.pdf

ई-सनद पोर्टल विदेशों में उपयोग के लिए शैक्षणिक एवं अन्य व्यक्तिगत दस्तावेजों के प्रमाणीकरण तथा एपोस्टिल की एक सरल, पारदर्शी एवं पूर्णतः ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध कराता है। आवेदक इस पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा करने के साथ-साथ निर्धारित शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके पश्चात आवेदन आगे की प्रक्रिया के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (एमईए) को भेजे जाते हैं। दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन बिहार सरकार के संबंधित दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकरणों (डीआईए) / सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा किया जाता है, जिसके बाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने पर एपोस्टिल स्टिकर अथवा सत्यापन (अटेस्टेशन) की मुहर एवं हस्ताक्षर युक्त प्रमाणित दस्तावेज आवेदकों को भेज दिए जाते हैं।

इन सेवाओं के प्रारंभ होने से समाज के एक बड़े वर्ग को लाभ मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों, विदेशों में रोजगार की तलाश कर रहे पेशेवरों, व्यक्तिगत दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की आवश्यकता वाले परिवारों तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को इससे विशेष लाभ होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें तथा दस्तावेज जमा करने के लिए केवल अधिकृत आउटसोर्स सेवा प्रदाता से ही संपर्क करें। दस्तावेजों की आवश्यकताओं, आवेदन प्रक्रिया एवं लागू शुल्क से संबंधित विस्तृत जानकारी विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है:

https://www.mea.gov.in/apostille-menu.htm

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना, विदेश मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार तथा उन्हें अधिक सुलभ एवं पारदर्शी बनाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। इस नई सुविधा के शुभारंभ के संबंध में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, पटना, स्वधा रिज़वी,  ने कहा कि आरपीओ, पटना में एपोस्टिल एवं सत्यापन सेवाओं के प्रारंभ होने से नागरिकों की सुविधा में और वृद्धि होगी, सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच बेहतर होगी तथा भारत सरकार के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि यह पहल डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के व्यापक उद्देश्यों तथा विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय संकल्प के अनुरूप है।

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