सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'समावेशी  नीति संकल्प 2026' के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की


उन्होंने एक समावेशी, सुलभ और नशा-मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार के सभी अंगों को मिलकर काम करने का आह्वान किया

केंद्र और राज्यों ने नशीले पदार्थों पर रोक लगाने, छात्रवृत्तियों, शुरुआती स्तर पर ही सुधार लाने और सुलभता के लिए समयबद्ध कार्य-बिंदुओं की पहचान की; शिखर सम्मेलन ने 'विकसित भारत @2047' के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ किया

प्रविष्टि तिथि: 19 NOV 2026 10:34PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की सराहना की और दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन आयोजित करने तथा सार्थक चर्चाओं को संभव बनाने के लिए मंत्रालय की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने सामाजिक न्याय, सामाजिक सशक्तिकरण और 'नशा मुक्त भारत' के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सामूहिक प्रयासों और संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण के महत्व पर प्रकाश डाला।

आज देर शाम राष्ट्रीय राजधानी स्थित सुषमा स्वराज भवन में 'समावेशी नीति संकल्प' विषय पर आयोजित दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने सरकार की कल्याणकारी पहलों के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गरीबी से बाहर निकले लगभग 50 करोड़ लोगों ने वास्तविक सामाजिक सशक्तिकरण का अनुभव किया है।

प्रधानमंत्री ने 'नशा मुक्त भारत अभियान' को एक राष्ट्रव्यापी 'जन आंदोलन' में बदलने का आह्वान करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि नशा मुक्त भारत के निर्माण में हर नागरिक, परिवार, शिक्षण संस्थान और समाज को अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने स्कूलों को निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित करने और जागरूकता अभियान चलाने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही नशीले पदार्थों के सेवन और आदत के शुरुआती संकेतों को पहचानने को लेकर माता-पिता को भी जागरूक किया।

पुनर्वास और समाज की मुख्यधारा में लौटने के महत्व का उल्लेख करते प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने नशीले पदार्थों की आदत से खुद को सफलतापूर्वक उबार लिया है, उनकी जीवन-यात्रा उम्मीद का एक सशक्त संदेश देती है। उन्होंने कहा कि ये यात्राएं उम्मीद का सबसे सशक्त संदेश देती हैं। ये दिखाती हैं कि ठीक होना संभव है और नशामुक्त जीवन सम्मानपूर्ण जीवन होता है।

प्रधानमंत्री ने किसानों से अवैध फसल की खेती न करने का आग्रह किया और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान को मजबूत करने के लिए सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों और आध्यात्मिक संगठनों के समन्वित प्रयासों का आह्वान किया।

आध्यात्मिक गुरुओं के प्रभाव को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मिशन में आध्यात्मिक गुरुओं और संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि उनका मार्गदर्शन लाखों लोगों को ड्रग्स से मुक्त जीवन चुनने के लिए प्रेरित कर सकता है।

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने 'दिव्यांग' शब्द के महत्व पर प्रकाश डाला और बताया कि यह शब्द दिव्यांगजनों की गरिमा, सम्मान और आत्म सम्मान को बढ़ाने में योगदान देता है।

श्री मोदी ने समाज में दिव्यांगजनों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए इसके व्यापक उपयोग और प्रचार-प्रसार को प्रोत्साहित किया। उन्होंने उनकी स्वाभाविक प्रतिभाओं और क्षमताओं की पहचान करने, उन्हें निखारने और उन्हें मान्यता देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, ताकि उन्हें अपनी भागीदारी और योगदान के लिए उचित अवसर और मंच मिल सकें।

प्रधानमंत्री के संबोधन ने केंद्र और राज्यों के बीच निरंतर सहयोग, संस्थागत तालमेल और कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे।

इस शिखर सम्मेलन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय मंत्रियों, 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों, दोनों विभागों के सचिवों, 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों तथा मंत्रालय और इसमें शामिल राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा करना और समावेशी सामाजिक विकास तथा सशक्तिकरण की दिशा में आपसी सहयोग को मजबूत करना रहा।

शिखर सम्मेलन में चार विषयगत प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई

दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन 18 नवंबर, 2026 को शुरू हुआ। इसके उद्घाटन सत्र को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने संबोधित किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (डीओएसजेई) और दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के सचिवों ने नशीले पदार्थों  की मांग में कमी, छात्रवृत्ति, शीघ्र पहल और सुगम्यता से संबंधित नीतिगत प्राथमिकताओं और कार्यान्वयन चुनौतियों को रेखांकित करते हुए संदर्भ-निर्धारण संबंधी विचार व्यक्त किए।

18 नवंबर को पहले दिन चार विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान नशा मुक्त भारत के लिए रोकथाम की नई सोच और नशीले पदार्थों की मांग में कमी; सुलभ छात्रवृत्तियां और सशक्त विद्यार्थी; शुरुआती पहल और दिव्यांगता के बोझ को कम करना तथा 'विकसित भारत' के लिए 'सुगम्य भारत' जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

चार समानांतर सत्रों ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को बेहतर कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान करने, कार्यान्वयन चुनौतियों पर चर्चा करने और स्पष्ट रूप से परिभाषित समय-सीमा के साथ कार्रवाई योग्य उपायों की पहचान करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

1. 'नशा मुक्त भारत' के लिए रोकथाम और नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने के प्रयासों की नई परिकल्पना

हिमाचल प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता और राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत की सह-अध्यक्षता में आयोजित इस सत्र का मुख्य फोकस नशीले पदार्थों की रोकथाम और जागरूकता के प्रयासों को एक निरंतर 'जन आंदोलन' में बदलने पर था।

इस दौरान दिसंबर 2026 से हर महीने की 10 तारीख को 'नशा मुक्ति संकल्प दिवस' के रूप में मनाना; हर ग्राम सभा और नगर वॉर्ड के एजेंडे में नशा रोकथाम को हमेशा शामिल रखना और मार्च 2029 तक हर जिले में कम से कम एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करना मुख्य कार्य बिंदुओं में शामिल रहे।

राज्यों ने कई नवीन पहलों को साझा किया, जिनमें चंडीगढ़ के वाडा क्लब, पंजाब के सूरमा राजदूत, मेघालय का ड्रीम सोलेस होम, जम्मू और कश्मीर का 100 दिवसीय अभियान और पुनर्वास केंद्रों के लिए हरियाणा की स्टार रेटिंग शामिल हैं।

डॉ. शांडिल्य ने परिवारों, स्कूलों और समाज के माध्यम से सुनियोजित और निरंतर प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रोकथाम करना न केवल एक बेहतर जन-स्वास्थ्य नीति है, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी एक समझदारी भरा कदम है।

श्री गहलोत ने सरकारी कार्यक्रमों से आगे बढ़कर समुदाय-आधारित भागीदारी की ओर बढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी. एल. वर्मा ने कहा कि विचार-विमर्श के नतीजे राष्ट्रीय कार्य योजना का आधार बनेंगे।

2. सुलभ छात्रवृत्ति, सशक्त विद्यार्थी

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री असीम अरुण की अध्यक्षता में और हरियाणा सरकार के मंत्री श्री किशन कुमार बेदी की सह-अध्यक्षता में आयोजित इस सत्र का मुख्य फोकस एक एकीकृत, सुलभ और छात्र-केंद्रित छात्रवृत्ति वितरण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर केंद्रित था।

विचार-विमर्श में आवेदन प्रक्रियाओं को सरल बनाने, केंद्र और राज्यों के बीच सुरक्षित डिजिटल एकीकरण, आवेदन में सहायता की सुविधा, छात्रवृत्तियों का समय पर वितरण और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया। आय पात्रता मानदंड और छात्रवृत्ति की राशि में संशोधन से संबंधित सुझावों पर भी चर्चा की गई।

राज्यों ने कई सफल पहल को रेखांकित किया। इनमें ओडिशा, गुजरात और उत्तर प्रदेश के साझा छात्रवृत्ति मंच; आंध्र प्रदेश का 'वन स्टॉप स्कॉलरशिप पोर्टल'; मध्य प्रदेश में आवेदनों की पूर्व-जांच और कर्नाटक तथा तमिलनाडु द्वारा अपनाई गई स्वतःअनुमोदन प्रणालिया शामिल हैं।

विचार-विमर्श में प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवा वितरण, अंतर-सरकारी समन्वय और पारदर्शी प्रक्रियाओं के महत्व को रेखांकित किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योग्य छात्रों को समय पर और परेशानी मुक्त तरीके से छात्रवृत्ति सहायता प्राप्त हो।

3. शुरुआती पहल और दिव्यांगता के बोझ में कमी लाना

बिहार सरकार की मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता की अध्यक्षता और मिज़ोरम सरकार की मंत्री सुश्री पी. लालरिनपुई की सह-अध्यक्षता में आयोजित इस सत्र का मुख्य उद्देश्य विकासात्मक देरी और दिव्यांगता वाले बच्चों की जल्द पहचान, समय पर मूल्यांकन और हालात में सुधार लाने को मजबूत करना था।

प्रमुख प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और दिव्यांगता से संबंधित सेवाओं के बीच सामंजस्य को मजबूत करना; टेली-पुनर्वास (रिहैबिलिटेशन) और मोबाइल आउटरीच सुविधाओं का विस्तार; एकीकृत डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करना और प्रशिक्षित मानव संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाना शामिल था।

पश्चिम बंगाल ने अपना संसपर्श मॉडल प्रस्तुत किया, जो 20-सूत्री प्रश्नावली के माध्यम से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एएसडी) के लिए सामुदायिक स्तर की जांच की सुविधा प्रदान करता है।

डॉ. गुप्ता ने इस बात पर बल दिया कि दिव्यांगता के बोझ को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता जमीनी स्तर पर लाभार्थियों तक पहुंचे, मौजूदा सेवाओं की जल्द पहचान और उनका आपस में तालमेल बहुत महत्वपूर्ण है।

सुश्री लालरिनपुई ने अभिभावकों की जागरूकता, निरंतर फॉलो-अप, तथा परिवारों, संस्थानों और सेवा प्रदाताओं के बीच साझा जिम्मेदारी के महत्व पर जोर दिया।

4. विकसित भारत के लिए सुगम्य भारत

चौथा विषयगत सत्र योजना चरण से ही सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, परिवहन प्रणालियों और डिजिटल सेवाओं में सार्वभौमिक पहुंच और समावेशी डिजाइन को मुख्यधारा में लाने पर केंद्रित था। चर्चाओं में नियमित सुलभता ऑडिट, प्रभावी निगरानी तंत्र और सार्वजनिक सुविधाओं के डिजाइन तथा मूल्यांकन में दिव्यांग व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया गया।

विभिन्न राज्यों ने कई अच्छे उदाहरण पेश किए। इनमें केरल में कोच्चि मेट्रो और वॉटर मेट्रो, जहां भारतीय सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षित कर्मचारी हैं और सुलभ सुविधाएं मौजूद हैं; तमिलनाडु में चेन्नई एग्मोर और उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर सुलभता के लिए किए गए सुधार, जैसे ब्रेल-युक्त लिफ्ट, स्पर्श-संवेदी रास्ते (टैक्टाइल पाथवे) और इंडक्शन लूप; गोवा में पर्यटकों के लिए सुलभ स्थान; गुजरात में अहमदाबाद जनमार्ग बसें, जिनमें बस में चढ़ने के लिए प्लैटफॉर्म के बराबर का स्तर (लेवल-बोर्डिंग) है और असम के स्कूलों में अनिवार्य रूप से बाधा-मुक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी. एल. वर्मा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के संदर्भ में सुगम्यता कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं है, बल्कि समान अवसरों और गरिमापूर्ण जीवन की नींव है।

गोवा के मंत्री श्री सुभाष फालदेसाई ने इस बात पर जोर दिया कि बाद में सुधार करने के बजाय डिजाइन और योजना के चरण में ही सुगम्यता को शामिल किया जाना चाहिए।

असम ने एक समर्पित राष्ट्रीय मिशन, जिला-स्तरीय निगरानी, और सुलभता संबंधी जरूरतों का पालन न करने पर उचित दंड लगाने के प्रस्तावों पर जोर दिया।

ज्ञान-साझाकरण और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का प्रदर्शन

पूर्ण सत्रों के दौरान विशेषज्ञों डॉ. वर्षा गाथू (पूर्व में एवाईजेएनआईएसएचडी) और प्रो. जे. एस. ठाकुर (पीजीआईएमईआर) ने राष्ट्रीय नीतियों के साथ-साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, थाईलैंड और अफ्रीकी संघ की वैश्विक सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को प्रस्तुत किया।

सुषमा स्वराज भवन में आयोजित प्रदर्शनी में दोनों विभागों की योजनाओं, पहलों, सफलता की कहानियों, डिजिटल ऐप्लिकेशन्स और पोर्टलों को प्रदर्शित किया गया, जिससे प्रतिभागियों को नवाचारी उपायों और सेवा वितरण के प्रभावी मॉडलों को समझने का अवसर मिला।

समावेशी और सशक्त भारत के प्रति नई प्रतिबद्धता

इन विचार-विमर्शों का परिणाम केंद्र-राज्य सहयोग को मजबूत करने, संस्थागत तालमेल बिठाने और सहमत बिंदुओं को तय समय-सीमा के भीतर लागू करने की एक नई प्रतिबद्धता के रूप में सामने आया।

इस शिखर सम्मेलन ने नीतिगत प्राथमिकताओं को समन्वित कार्रवाई में बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया; इसमें राज्य-स्तर की सफल कार्यप्रणालियों का लाभ उठाया गया और सामूहिक जिम्मेदारी के माध्यम से कार्यान्वयन में रह गई कमियों को दूर किया गया।

नशीले पदार्थों की मांग को कम करने, शैक्षिक अवसरों तक समान पहुंच, दिव्यांगजनों के लिए समय रहते सहायता और सभी के लिए सुलभता पर ध्यान केंद्रित करते हुए ‘समावेशी नीति संकल्प 2026’ ने ‘विकसित भारत @2047’ के विजन के अनुरूप एक समावेशी, सशक्त, सुलभ और नशा-मुक्त भारत के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताई।

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पीके/केसी/आरटी/आरकेजे/डीके


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